Free Tablet Mobile: उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी दी है कि UP State में निवेश में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही कानून व्यवस्था में भी काफी सुधार हुआ है। जैसे कि सभी जानते हैं कि यूपी राज्य विकास की तरफ अग्रसर है और पिछले वर्षों की तुलना में विकास दर में काफी वृद्धि हुई है और वैश्विक मंदी के दौर में विकास करना वास्तव में सराहनीय है। राज्य में बेरोजगारी दर घटकर 4.2% हो गयी है।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा Budget 2023 पेश किया और इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि देश की GDP में राज्य का 8% से ज्यादा योगदान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल 16.8% की वृद्धि हुई है जो देश की विकास दर से ज्यादा रही। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भी GDP में वृद्धि दर 19% तक अनुमानित की गई है।
इसके अलावा राज्य के वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25 हजार से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने प्रतिभाग किया और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस समिट में करीब 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19 हजार से ज्यादा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। जानकारी के लिए बता दें कि विश्व स्तर पर चल रही मंदी के दौर में भी यूपी राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई विकास दर वास्तव में उत्साहजनक है।
03 Mahila PAC Battalion का गठन
यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी दी कि PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में, किसानों के बैंक खातों में 51,639.68 करोड़ रुपये से ज्यादा धनराशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही राज्य में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य की महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन भी किया जायेगा।
TATA Scholarship 2023-24: 6वीं से Graduation के छात्र करें आवेदन – मिलेगी 50,000 की छात्रवृति
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन (Free Tablet Smartphone) प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के Budget में कुल 3600 करोड़ रु. की व्यवस्था निश्चित की गयी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए भी 60 करोड़ रु.की राशि तय की गयी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स के लिए प्रोत्साहित करने हेतु Agriculture Accelator Fund के लिए 20 करोड़ रुपये तय किये गए हैं।
खुशी से झूमेंगे केंद्रीय कर्मचारी ! 8th Pay Commission में सैलरी हाइक [44%]
हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना
इसके साथ ही युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआत में 3 वर्ष तक किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तथा कॉपर्स फंड के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था निश्चित की गयी है।
इसके अलावा यूपी के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को कौशल विकास मिशन योजना के माध्यम से 6 वर्ष के अंतर्गत 12 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार प्रशिक्षित युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार दिया गया। इसके साथ ही हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बिजली आपूर्ति को लेकर नई घोषणा की गयी और साथ ही यूपी में 21 एयरपोर्ट क्रियाशील होंगे।