SBI की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गयी है कि financial year 2024 के केंद्रीय बजट में वरिष्ठ नागरिकों को कुछ राहत मिल सकती है, और इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2023 को करने
की उम्मीद जताई जा रही है। सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट पर 50,000 रुपये तक की आयकर से छूट दी जाती है और अब सीनियर सिटीजन इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
सीनियर सिटीजन इसे 75,000 से 1 लाख रुपये तक करने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ष 2024 के लोकचुनाव से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा, इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में senior citizen को राहत मिल सकती है।
सेक्शन 80TTB के तहत टैक्स छूट में मिलेगी राहत
SBI Research की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में सेक्शन 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन को बैंक बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर 50000 रूपये तक की ब्याज राशि पर छूट प्रदान की जाती है और अब इस राशि को बढ़ा कर 75,000 से 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6% तक रहने की उम्मीद है और यह चालू वित्त वर्ष से 40 आधार अंकों से कम होगा। इस बीच, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया है कि कर राजस्व में नरमी के बीच एक लोकलुभावन बजट की गुंजाइश धूमिल दिखती है, भले ही यह 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट हो।
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आगामी वित्त वर्ष में केंद्र सरकार का सब्सिडी पर कम खर्च होने का अनुमान है। इससे फिस्कल डेफिसिट भी कम रहने की उम्मीद है। आगामी वित्त वर्ष में सब्सिडी पर केंद्र सरकार का कुल खर्च 3.8 करोड़ से 4 लाख करोड़ रूपये तक होने की उम्मीद है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है कि अगले वित्त वर्ष में कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी लगभग 12% की कमी होगी।
ग्रॉस बॉरोइंग 16.1 लाख करोड़ रूपये रहने का अनुमान
इसके अलावा SBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार का नेट मार्केट बॉरोइंग तकरीबन 11.7 लाख करोड़ रूपये और रिपेमेंट्स 4.4 लाख करोड़ रूपये तक रह सकता है। इस तरह ग्रॉस बॉरोइंग कुल 16.1 लाख करोड़ रूपये रहने की उम्मीद है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की निर्भरता फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए small saving scheme पर बनी रहेगी।