Toll Tax New Rules: नितिन गडकरी का बड़ा फैसला! हाईवे से हटेंगे टोल-बूथ, नहीं देना होगा Tax

Toll Tax New Rules: हाईवे पर चलने वालों के लिए एक खुशखबरी है। अगर आप भी हाईवे पर सफर करते हैं तो Toll Tax News चुका कर परेशान हैं तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है।

सरकार जल्द ही देश के सभी हाईवे से टोल टैक्स नियम हटाएगी। जी हां… अब आपको घंटों लाइन में खड़े होकर टोल टैक्स (pay toll tax) नहीं देना होगा। आइए आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से क्या योजना बनाई गई है।

Toll Tax New Rules

नितिन गडकरी ने बताया प्लान!

इस बात का ऐलान खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री ने संसद में किया है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक साल के भीतर नई तकनीक की मदद से देश भर में टोल वसूला जाएगा। साथ ही Fastag system से भी राहत मिलेगी। सरकार ने यह फैसला देशभर में toll tax में पारदर्शिता लाने के लिए लिया है।

ट्रैफिक जाम में कोई सुधार नहीं

सरकार द्वारा बनाई जा रही नई तकनीक से किसी भी वाहन चालक से गलत टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इस समय देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा हैं, जिन पर Fastag की मदद से वसूली की जा रही है, लेकिन फिर भी फास्टैग इस्तेमाल करने वालों की शिकायत है कि फास्टैग होने के बाद भी उन लोगों से पूरा टोल लिया जा रहा है, जो कम भुगतान करते हैं। इस वजह से जाम की स्थिति में अब भी सुधार नहीं हो रहा है।

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नई तकनीक पर कार्य

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश में एक साल के भीतर टोल बूथ खत्म कर दिए जाएंगे और पूरे देश में टोल कलेक्शन के लिए जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. पिछले साल से इस तकनीक पर काम चल रहा है। इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा.

नंबर प्लेट बदलेंगे

आपको बता दें कि सरकार के नए प्लान से काफी पारदर्शिता देखने को मिलेगी. इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. नई तकनीक के मुताबिक नंबर प्लेट में चिप लगाई जाएगी, जिसके बाद पुरानी नंबर प्लेट को नई नंबर प्लेट में बदला जाएगा।

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सॉफ्टवेयर के जरिए वसूली

टोल संग्रहण कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा GPS सिस्टम के जरिए वाहन मालिक के खाते से सीधे टोल वसूलने की तकनीक पर काम चल रहा है. दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प लागू होगा, इसकी जानकारी जल्द ही मिल पाएगी।

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