State Government Salary Allowance Hike : सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के मंत्रियों के वेतन भत्ता पेंशन नियमों में संशोधन (salary allowance pension rules) को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री समेत राज्य के सभी 31 मंत्रियों के वेतन और भत्तों में 30 से 35 हजार रुपये प्रति माह की वृद्धि की जाएगी. ऐसे में अब उन्हें 3.5 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे।
बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को बड़ी सौगात दी है। MLAs, MLCs के साथ-साथ विधानमंडल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतक के वेतन और भत्ते में वृद्धि के बाद अब राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.
CM Nitish Kumar की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के मंत्रियों के वेतन भत्ता पेंशन नियमावली में संशोधन (Salary Allowance Pension Rules of Bihar) को मंजूरी दे दी गई है. इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री समेत राज्य के सभी 31 मंत्रियों के वेतन और भत्तों में 30 से 35 हजार रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी. ऐसे में उन्हें अब 3.5 लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे।
35000 तक बढ़ेगी सैलरी, दूसरे प्रस्तावों पर भी मुहर
सूत्रों की माने तो राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि का प्रस्ताव काफी समय से लंबित था, जिस पर मंगलवार को हुई बैठक में चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी गई. मंत्रियों के वेतन-भत्तों में करीब 30–35 हजार रुपये की मासिक वृद्धि की गई है. इस वृद्धि के बाद मंत्रियों का मासिक वेतन और भत्ता करीब 2.65 लाख हो जाएगा. कैबिनेट की बैठक में 7000 नए पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति और छात्राओं को छात्रवृत्ति (scholarship to girl students) सहित कुल 35 एजेंडा को मंजूरी दी गई.
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मप्र में भी विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की तैयारी है
मध्य प्रदेश के विधायकों के स्वैच्छिक योगदान में बढ़ोतरी के बाद अब 7 साल बाद उनके वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है. खबर है कि मप्र विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है, मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं.
वर्तमान में राज्य में विधायकों को 1 लाख 10 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन और भत्ता मिलता है. पूर्व विधायकों की पेंशन और अन्य सुविधाएं बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. छत्तीसगढ़ की तरह ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को दी जाने वाली सुविधाएं देने का प्रस्ताव है. सहमति बनी तो पूर्व अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी।
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दिल्ली-छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोत्तरी
हाल ही में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन और भत्तों में वृद्धि (increase in the pension and allowances ) की घोषणा की है, जिसके तहत अब पूर्व विधायकों को 35,000 रुपये के बजाय 58,300 रुपये Pension मिलेगी. इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने सोमवार को विधानसभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था, सदन में चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा.
पूर्व विधायक क्रमश: 10,000 रुपये और 15,000 रुपये टेलीफोन भत्ता और अर्दली भत्ता पाने के हकदार होंगे। इसके तहत, पूर्व विधायकों को उनकी पहली सदस्यता अवधि (5 वर्ष से अधिक अवधि) के बाद प्रत्येक 1 वर्ष के लिए प्रति माह अतिरिक्त 1,000 रुपये मिलेंगे। पेंशन पाने के भी हकदार होंगे। प्रत्येक मौजूदा सदस्य रेल/हवाई यात्रा के लिए मौजूदा 8 लाख रुपये प्रति वर्ष के स्थान पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष के भत्ते का हकदार होगा। वहीं पूर्व विधायकों के लिए यह भत्ता 4 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाएगा.
पिछले दिनों दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी विधायकों के वेतन में 66 प्रतिशत और मंत्रियों के वेतन में 136 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिसके बाद विधायकों का वेतन 66.66 प्रतिशत बढ़ाकर 54,000 रुपये से 90,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि मंत्रियों को अब तक 72,000 रुपये मिलते थे, जिसमें वेतन 136.11 प्रतिशत बढ़कर 1,70,000 रुपये हो गया है. मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और नेता प्रतिपक्ष के वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है।
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