Bank Privatization (List): सरकार बहुत जल्दी ही सरकारी बैंकों को प्राइवेट Bank Privatization करने का फैसला ले रही है। सरकार कई बैंकों के साथ-साथ कंपनियों को भी प्राइवेट करने का फैसला लिया जा रहा है। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कई बैंकों को सरकारी से प्राइवेट (Bank Privatization) कर चुकी है। वही सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं।
वहीं, देश के दो बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक (State bank of India) को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। इसके अलावा नीति आयोग ने कहा है कि देश के 6 सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।
Bank Privatization ये 6 बैंक नहीं होंगे प्राइवेट
जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार कई सरकारी बैंकों को प्राइवेट ( Bank Privatization) करने का फैसला कर रही है। नीति आयोग ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि कौन से ऐसे बैंक हैं जिन्हें प्राइवेट नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा यूनियन बैंक,SBI , बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक इन बैंकों को प्राइवेट नहीं किया जाएगा।
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Privatisation Bank List 2023 : ये बैंक होंगे प्राइवेट
Privatisation Bank List 2023 :आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल बजट में यह ऐलान किया था कि IDBI Bank को बहुत जल्द ही Private किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय का कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार अपनी बात पर आई हुई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि एक बीमा कंपनी का विक्रय भी किया जाएगा।
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Bank Privatization : बैंकों का मर्जर
आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अगस्त 2019 में 10 में से 4 बैंकों को मर्ज किया गया था। उसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा इन बैंकों के Privatization के बारे में अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट में यह साफ किया था कि SBI, Bank of Baroda, Central Bank, Indian Bank,Union Bank को Privatization से बाहर रखा जाएगा।
वित्त मंत्री ने की थी घोषणा
वित्त मंत्री ने पिछले साल के बजट में ऐलान किया था कि IDBI Bank का निजीकरण किया जाएगा. सरकार ने इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्लान बनाया है. इसे लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। लगातार विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण को लेकर अपना स्टैंड पहले ही साफ कर चुकी है। साथ ही वित्त मंत्री (Finance Minister) ने यह भी कहा था कि इसे किसी बीमा कंपनी को बेचा जाएगा।