प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। इसमें किसानों को सालाना ₹6000 की नकद मदद प्रदान की जाती है। हर चौथे महीने में उनके खाते में ₹2000 की रकम सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाती है। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2019 से की थी और अब तक किसानों के अकाउंट में कुल 12 किस्ते आ चुकी है । जल्द ही केंद्र सरकार देश के किसानों के अकाउंट में 13 वीं किश्त भी डालने वाली है।
योजना में मिलते है 6000
जैसा कि हम सब जानते हैं सालाना ₹6000 कोई बड़ी रकम नहीं होती परंतु किसानों के लिए यह रकम एक आर्थिक मदद के रूप में उपलब्ध कराई जाती है ,जिससे कि किसानों को थोड़ी ही सही परंतु आर्थिक मदद मिल सके । हाल ही में विपक्ष ने केंद्र सरकार को किसान सम्मान निधि बढ़ाने के लिए कहा जिसका उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वे जानते हैं कि 4 महीने में ₹2000 काफी कम है ,परंतु यह ₹2000 किसानों को आर्थिक तौर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए जाते हैं ।
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सालाना ₹6000 देने से भी सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है ,परंतु फिर भी सरकार इस योजना को बंद करने का कोई विचार नही कर रही है। सरकार के पास फिलहाल इतना पैसा नहीं है कि किसानों को इससे ज्यादा रकम दी जा सके, परंतु हां यह कहना भी गलत होगा कि भविष्य में सरकार किसानों के लिए आर्थिक मदद को नहीं बढ़ाएगी ।
Budget में सम्मान निधि बढ़ने की थी चर्चा
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है परंतु सरकारी आंकड़ों को देखते हुए फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी हो पाएगी ।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भले ही सरकार किसानों को उतनी बड़ी आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा पा रही है लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश यही है कि किसानों की तकलीफें कम हो। उन्हें खेती-बाड़ी में पड़ने वाली आर्थिक जरूरत के समय कर्ज़ न लेना पड़े । किसानों को समय पर खाद पानी की व्यवस्था हो जाए तथा उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े ,इसीलिए सरकार ज्यादा नहीं परंतु जरूरत भर की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ।
कृषि मंत्री ने यह बताया
केंद्र सरकार भविष्य में भी यह मदद जारी रखेगी। फिलहाल केंद्र सरकार की कोशिश कर रही है कि किसान अपनी आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल कर लें। और इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। किसानों को सब्सिडी देकर आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराना, किसानों के लिए ट्रैक्टर योजना शुरू कराना, किसानों को सब्सिडी रेट पर अच्छी खाद तथा अच्छे बीज उपलब्ध कराना तथा समय–समय पर उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण देना और कृषि विशेषज्ञों से कृषि की बारीकियां सिखाना इन सब से किसानों की आय दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है ।
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कृषि मंत्री के बयान से यह साफ होता है
आंकड़े भी यही बता रहे हैं किसानों की आय पिछले कुछ दशक में काफी बड़ी है । इस प्रकार केंद्र सरकार भले ही किसानों को ज्यादा आर्थिक मदद नहीं उपलब्ध नही करा पा रही परंतु उन्हें अन्य तरीकों से मदद उपलब्ध कराने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है।
कुल मिलाकर कृषि मंत्री के बयान से यह साफ होता है कि अगले कुछ समय तक किसानों की सम्मान निधि सालाना ₹6000 ही रहेगी और फिलहाल इसमें बढ़ोतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे । परंतु सरकार द्वारा किसानों को समय-समय पर विभिन्न प्रकार से मदद मिलती रहेगी जिससे कि किसानों की आय से और बेहतर होने की उम्मीद है।