OROP: वन रैंक-वन पेंशन के संशोधन को Cabinet ने दी मंजूरी, Pension में होगी बढ़ोतरी

हमारे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कैबिनेट ने OROP अर्थात One Rank One Pension में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य यह था की सेना के 25.13 लाख पूर्व सैनिकों को लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने सरकार की Free Food Scheme/ Free Ration Yojana का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। आज का हमारा आर्टिकल कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 8,450 करोड़ रूपए अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक तोर पर सैनिकवृत्ति सैन्य कर्मियों के लिए One Rank- One Pension Yojana को संशोधित (OROP Revision) किया है। सन 2019 से 30 जून 2022 तक Arrear प्रदान कराया जाएगा और OROP Revision से लगभग 25.13 लाख  सशस्त्र बल pension भोगियों को लाभ भी प्राप्त होगा।

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जैसा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि 30 जून 2019 से पहले सेवानिवृत्ति वाले सशस्त्र बल कर्मियों को इस संशोधन के माध्यम से कवर प्रदान कराया जाएगा। इस प्रकार देश के पूर्व सैनिकों को दिए गए वादों को पूरा करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।

आप सब इस बात से तो अवगत होंगे कि one rankone pension के लिए हमारी सेना के दिग्गज काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं तथा उसकी मांगे उठा रहे हैं परंतु पिछली किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया सन 2014 में जब पीएम मोदी जी (PM Modi Ji) सत्ता में आए तो उन्होंने इसके ऊपर विचार विमर्श की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जिसके परिणाम में हम वन रैंक वन पेंशन जैसी योजना को देख रहे है। इससे प्रभावी अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले पर जानकारी देते हुए घोषणा की –

Arrear को 4‌ व छमाही किस्तों में विस्तृत किया जाएगा,  लेकिन पारिवारिक पेंशनरों या विशेष रूप से और उदारी कृत पारिवारिक पेंशनरों या वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक Kist में Arrear मिलेगा। इसमें यह बात समझने की है कि बकाया का भुगतान (one rank one pension payment) चार  छमाई किस्तों में होगा, फैशन भोगियों परिवारिक पेंशन भोगियों को प्रस्ताव के अनुरूप बढ़ी हुई Pension प्राप्त होगी।

सरकार की घोषणा के अनुसार पिछले पेंशन भोगियों के Pension Calendar वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के समान सेवा रैंक पर सेना निवृत्त होने वाले रक्षा बलों के कर्मियों की न्यूनतम पेंशन के औसत आधार पर एक बार फिर से निर्धारित की जाएगी। इसके माध्यम से पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन को संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

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one rank one pension OROP का सामान्य अर्थ है की सशस्त्र बलों के कर्मियों को समान रैंक और समान अवधि के लिए समान पेंशन का भुगतान करना। इसमें किसी भी प्रकार की सेवानिवृत्ति की तिथि का अर्थ नहीं होता है। जिससे अभिप्राय है कि अगर किसी अधिकारी ने 1985 से 2000 तक 15 साल तक सशस्त्र बल में सेवा दी है और एक अन्य 1995 से सन 2010 तक सेवा में रहे हैं दोनों अधिकारियों को समान रूप से Pension प्राप्त कराई जाएगी।

मुफ्त खाद्यान्न योजना 

जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा की कैबिनेट द्वारा Free Ration Scheme के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। महामारी के दौरान प्रारंभ की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत Free Food Scheme को बढ़ाया जाएगा। दिसंबर 2023 तक 80 करोड़ से अधिक लोगों को ₹1 का भुगतान किए बिना मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि सरकार इसके लिए प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख करोड़ों रुपए खर्च करेगी।

अगर इसे हम इस प्रकार के शब्दों में बखान करे तो कोई गलत नहीं ‘गरीबों के लिए नया साल नए उपहार के साथ’ , इससे हमारा अभिप्राय यह है कि खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाले nfsa law के अनुसार सरकार की तरफ से हर पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न दो ₹3 प्रति किलो के भाव पर उपलब्ध कराया जाएगा, और दूसरी और आप लोग देखेंगे कि अंत्योदय योजना में आने वाले परिवारों को प्रत्येक महीने में 35 किलोग्राम अनाज प्राप्त हो रहा है।

गरीब लोगों को ₹3 किलो की दर से चावल और ₹2 किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। इस फैसले को गरीब लोगों के लिए नए साल का उपहार इस रूप में व्यक्त किया गया है जैसा कि अभी हमने ऊपर भी चर्चा की कि इसके लिए किसी भी प्रकार का रुपए खर्च नहीं देना होगा।

यहां हम आपको यह बात बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि एक साथ सन 2014 के बाद से सेवानिवृत्त हुए सुरक्षाकर्मियों को मिलाकर वन रैंक वन पेंशन के अलावा अधिक संख्या 2,513,002 पर पहुंच गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए, हमने दो प्रकार के फैसलों पर चर्चा की यह दोनों ही फैसले अपने आप में अहम् हैं।

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