OPS in Himachal राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू, सोमवार को अधिसूचना जारी

OPS in Himachal: चुनाव जीतने के बाद से ही कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए अपनी कोशिश शुरू कर दी थी. अब नए साल पर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू ( restoring the Old Pension Scheme (OPS) ) करने का ऐलान भी कर दिया है. अब सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए नए नियम बना रही है. फिलहाल सरकार ने  old pension scheme (OPS) के पहले से चले आ रहे पेंशन के नियम को अपनाया है. यानी कर्मचारियों को उनका रिटायरमेंट के समय दी जाने वाली तनख्वाह का 50% भाग पेंशन के रूप में दिया जाएगा. फिलहाल इस योजना का क्रियान्वयन सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद ही किया जाएगा. यह नोटिस पास कम होने में एक लंबी प्रक्रिया लगेगी जिसके लिए एक्शन शुरू हो चुके हैं.

अभी  old pension scheme (OPS) जारी करने का अप्रूवल नहीं मिला है

हालांकि कैबिनेट में किए गए फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में Purani Pension Yojana को शुरू किया जाना प्रस्तावित हो गया है. लेकिन अभी तक वित्त विभाग को पुरानी पेंशन योजना जारी करने का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है. हालांकि सोमवार तक यह नोटिस (OPS Notice) मिल जाने की उम्मीद है. इस के बाद से ओल्ड पेंशन योजना को बहाल करने का ऑफिशियल अप्रूवल सरकार को मिल जाएगा. अप्रूवल मिलने के बाद वित्त विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी. कार्यवाही संपन्न होने के बाद ही पुरानी पेंशन योजना का ऑफिशल नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा.

वित्त विभाग द्वारा OPS के नए रूल बनाए जाएंगे

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में प्रस्तावित पुरानी पेंशन योजना को दोबारा चालू करने के लिए वित्त विभाग द्वारा नियम व शर्तें तैयार की जाएंगी. जैसे ही वित्त विभाग को प्रशासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना के लिए अप्रूवल मिल जाएगा. उसके बाद से ही वित्त विभाग द्वारा उसको जारी करने के लिए नए नियम और कानून तथा शर्ते बनाई जाएंगी. इसके बाद वित्त विभाग द्वारा इस दस्तावेज को विभिन्न विभागों से पास करवाया जाएगा.

विभागों द्वारा अपनी संतुष्टि देने के बाद वित्त विभाग इस दस्तावेज़ को कानून विभाग के समक्ष प्रस्तावित करेगा. कानून विभाग द्वारा इस दस्तावेज में लिखे गए सभी नियम और शर्तों की जांच कराई जाएगी तथा उनके संवैधानिक या असंवैधानिक होने का निर्णय किया जाएगा. इस के बाद जो अंतिम दस्तावेज प्राप्त होगा उसे ही वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के ऑफिशल नोटिफिकेशन के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा. इसी नियम और र्त के अनुसार ही हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करेगी.

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OPS के लिए 10 साल काम करना अनिवार्य है

 आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है जो पिछले 10 साल या इससे अधिक समय से सरकारी विभाग में कार्यरत हैं. इस प्रकार जो कर्मचारी पहले से ही पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं उन पर तो यह नियम लागू होता ही है. साथ ही ऐसे कर्मचारी जो अब नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन योजना में आना चाहते हैं उन पर भी यह नियम लागू होगा.

इस प्रकार किसी भी हाल में आपको 10 साल से अधिक समय तक रेगुलर सर्विस करना अनिवार्य हो जाएगा. जो भी कर्मचारी किसी कारणवश 10 साल से कम समय के लिए सर्विस के अंदर हैं तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यदि आप भी 10 साल से कम समय के लिए सर्विस के अंदर हैं तो आपको New Pension Scheme के अंदर ही नामांकन करना चाहिए. हालांकि सरकार ने आपके समक्ष दोनों ही प्रकार के विकल्प उपलब्ध करा रखे हैं. आप अपनी पात्रता के अनुसार ही किसी भी एक Pension Yojana 2023 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

कांग्रेस शासित राज्यों में OPS बहाली पर चर्चा की जा रही है 

देशभर में साल 2004 के बाद से पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना संचालित की जा रही है. लेकिन अब कर्मचारियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना को फिर से जारी करने पर विचार करने लगी है. ओल्ड पेंशन योजना को पहले ही राजस्थान सरकार द्वारा बहाल किया जा चुका है. इसके अतिरिक्त झारखंड सरकार द्वारा भी इस को पुनः लागू किया जा चुका है.  अब हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर का कांग्रेस प्रशासित राज्य है जहां पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की कोशिश की जा रही है. यदि है हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो जाती है तो यह कांग्रेस का ऐसा तीसरा राज्य बन जाएगा जहां उसने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बाहर कर दिया है.

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