Old Pension Scheme Updates: आई बड़ी खबर- सरकारी कर्मचारी लें पुरानी पेंशन का लाभ

Old Pension Scheme Updates: मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों को Old Pension Scheme को चुनने के लिए मौका दिया गया है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी Old Pension Yojana For Central Govt Employees का चुनाव कर सकते हैं। लंबे समय से सरकार द्वारा इस पर सस्पेंस बना हुआ था परंतु केंद्र सरकार द्वारा इस सस्पेंस को खत्म करते हुए Old Pension Scheme को बहाल करने का निर्णय ले सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा 2004 में आई New Pension Scheme का लंबे समय से विरोध करते आ रहे थे। परंतु सरकार द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। परंतु अब केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इसे पुनः बहाली का निर्णय ले सकती है। इस निर्णय के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को Old Pension Scheme चुनने का मौका देने से कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी।

Old Pension Scheme Updates

किन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ 

पुरानी पेंशन योजना को लेकर आई नहीं अपडेटो के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात नेशनल पेंशन सिस्टम की अधिसूचित किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले नए केंद्रीय कर्मचारी एवं सिविल सेवा नियम 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र समझे गए हैं।

इसे आसान शब्दों में कहें तो यदि कोई कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 से पहले निकली भर्तियों के जरिए नौकरी पाते हैं उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जिन भी केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती 22 दिसंबर 2003 के पश्चात निकली भर्तियों के अनुसार किया गया है। उन व्यक्तियों को National Pension Scheme का लाभ प्रदान किया जाएगा इन व्यक्तियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ (Old Pension Scheme Benefit) प्रदान नहीं किया जाएगा।

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क्या है विवाद की वजह?

साल 2004 के पश्चात से ही New Pension Yojana का लगातार विरोध होता रहा है। नेशनल पेंशन स्कीम देशभर के लगभग 27 राज्यों में लागू है परंतु केवल पश्चिम बंगाल में ही Purani Pension Yojna चल रही है। इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब सांसदों एवं विधायकों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का प्रावधान रखा गया था। वही सरकारी कर्मचारियों को 60 साल सरकारी सेवा में बिताने के बावजूद New Pension Yojna के अधीन रखा गया।

ओल्ड पैशन स्कीम क्या है?

आपको बताते चलें की Purani Pension Yojana यानी Old Pension Scheme के तहत सरकार द्वारा साल 2004 से पहले के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी।

इस योजना के तहत रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिजनों को भी पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता था, परंतु केंद्र की अटल बिहारी वाजपई सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का फैसला लिया गया। जिसके पश्चात साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना की जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरुआत की गई।

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ओल्ड पैशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है?

वर्ष 2004 में केंद्र सरकार द्वारा भारत में New Pension Scheme की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 1 जनवरी 2004 से New Pension Scheme की शुरुआत की गई साथ ही Old Pension Scheme को समाप्त कर दिया गया। दोनों पेंशन स्कीमों में कुछ लाभ एवं नुकसान थे। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रकम का भुगतान सरकार के खजाने से होता था। इसके अतिरिक्त पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन में से कोई पैसा काटने का प्रावधान नहीं था, परंतु New Pension Scheme के तहत नए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में से एक निश्चित रकम काटी जाती है।

जिस के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पश्चात एक निश्चित रकम प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत सरकारी खजाने पर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं पड़ता है। Old Pension Scheme के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखरी सामान्य वेतन और महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक होता है। जबकि New Pension Scheme में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि New Pension Scheme शेयर बाजार पर आधारित है जिसमें बाजार की चाल के आधार पर कर्मचारी को भुगतान किया जाता है।

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चुनाव में लिया गया फैसला अंतिम फैसला होगा 

केंद्र सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प दिया गया है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक कभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम एवं न्यू पेंशन स्कीम दोनों में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकता है। वह सरकारी कर्मचारी जो इस विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

उन सभी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि आदेश में कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी यदि एक बार विकल्प का चुनाव कर लेता है तो वह उसका अंतिम विकल्प होगा। यदि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा मिशन 1972 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2030 को जारी किया जाएगा।

NIT Meghalaya

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