Old Pension Scheme Latest News 2023: सरकारी कर्मचारियों के बीच Old Pension Yojana की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिर 2024 में आम चुनाव हैं। इससे पहले सरकार और पेंशन नियामक के बीच 3 उपायों को लेकर मंथन जारी है।
पहला उपाय है कि Purani Pension की तरह पिछले वेतन के आधे तक पेंशन मिल जाए, लेकिन उसके लिए कर्मचारी से अंशदान लिया जाए। आंध्र प्रदेश में इस तरह की योजना चलाई जा रही है। इस मुद्दे पर पहले ही सरकार और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के बीच चर्चा हो चुकी है।
NPS में भी न्यूनतम पेंशन तय हो
दूसरा उपाय यह है कि मौजूदा New Pension Scheme में ही Minimum Pension तय कर दी जाए। NPS को लेकर शिकायत यह है कि कर्मचारी का योगदान फिक्स होता है, लेकिन रिटर्न फिक्स नहीं होता है। इस पर काम लगभग पूरा हो गया है। लेकिन बोर्ड की स्वीकृति बाकी है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5 फीसदी तक हो सकता है. जो बहुत ही कम समझ में आएगा।
गारंटी से खर्च बढ़ेगा। वैसे अगर बाजार बेहतर रिटर्न देता है तो पेंशन मिनिमम रिटर्न से 2–3 फीसदी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा मौजूदा NPS में मैच्योरिटी राशि का 60 फीसदी कर्मचारी के पास जाता है। अगर इस पैसे का इस्तेमाल Pension के लिए भी किया जाता है तो पेंशन की रकम बढ़ जाएगी.
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सभी के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी
तीसरा उपाय यह है कि सभी को Atal Pension Yojana की तरह न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। PFRDA फिलहाल इस योजना को चला रहा है, जिसमें 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन अंशदान के आधार पर तय की जाती है। PFRDA सभी के लिए Atal Pension Scheme का दायरा बढ़ाने और 5000 रुपये की सीमा को खत्म करने के लिए तैयार हो सकता है। बशर्ते कि गारंटी में कोई वित्तीय कमी होने पर सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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तीनों उपायों पर विचार करने की जिम्मेदारी PFRDA की है, लेकिन मुश्किल यह है कि फिलहाल इसके नए चेयरमैन की नियुक्ति का इंतजार है. पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ है। नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है।
पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू
वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि पांच राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया है।
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