नमस्कार दोस्तों ! आज हम आपको Old Pension Scheme Latest update के बारे में बताने जा रहें हैं। जैसा की हम जानते हैं की कई राज्यों में Old Pension Yojana को बहाल किया जा रहा है इसमें अब एक और राज्य शामिल होने को तैयार है। राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल राज्य में Old Pension Scheme लागू हो सकती है। चुनावी जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।
कांग्रेस द्वारा अपने घोषणापत्र में Purani Pension Scheme लागू करने के बाद अब हिमाचल भी अन्य राज्यों के साथ Old Pension Yojana को लागू करने वाले राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। वहीं, इसका सीधा फायदा साढ़े 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा। हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर Old Pension Scheme को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। कर्मचारियों को Old Pension Scheme का लाभ देने का ऐलान किया। हालांकि इस घोषणा को अमल में लाना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी।
इन राज्यों में old pension scheme
बता दें कि कर्मचारियों की Old Pension Scheme को बंद कर दिया गया है. हालांकि, सरकार द्वारा NPS लागू करने के बाद कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को अपना लिया है। जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड और पंजाब शामिल है. इसके अलावा कई राज्यों में कर्मचारियों की ओर से Old Pension Yojana की मांग की जा रही है.
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बड़ी चुनौती
Old Pension Scheme Himachal Pradesh: हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार के लिए वित्त का प्रबंध करना मुश्किल हो सकता है। दरअसल, राज्य सरकार पर पहले ही करीब 70 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। इसके अलावा सितंबर 2022 में हिमाचल सरकार द्वारा RBI से 2500 करोड़ का कर्ज लिया गया था. ऐसे में राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.
नीति आयोग (NITI Aayog) ने अपने एक अहम बयान में यह भी कहा था कि old pension scheme को लागू करने से अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक परिणाम होंगे। ऐसे में कांग्रेस के कई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना से स्विच करने से आर्थिक संकट बढ़ सकता है।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ
Benefits of Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन उसके अंतिम वेतन और महंगाई राहत का 50% और पिछले 10 महीनों की सेवा की औसत कमाई, जो भी अधिक हो, होती है। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में सामान्य Provident Fund का भी प्रावधान किया गया।
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New pension scheme
जबकि New Pension Scheme के तहत एक निश्चित Pension Amount दी जाती है। new pension yojana एक अंशदायी Pension Scheme है। जिसमें कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान होता है, 14% सरकार द्वारा अंशदान होता है। इसकी पूरी रकम PFRDA में जमा है। इसका निवेश इक्विटी और डेट मार्केट में किया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद, कर्मचारी के कोष का 60% कर–मुक्त रखा जाता है जबकि शेष 1 वर्ष में निवेश के लिए पूरी तरह से कर योग्य बनाया जाता है।
DA के बकाया का भुगतान
payment of DA arrears: इसके अलावा seventh pay scale के लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाना है। जिसके बाद बेशक राज्य सरकार के लिए old pension scheme को लागू करना आसान नहीं होगा।