Old Pension Scheme: पांच राज्य़ों में यह पहले से लागू, अब इस राज्य में इन्तजार

Old Pension Scheme को लेकर बिहार की जनता की निगाहें सरकार पर टिकी हैं. देश के पांच राज्यों में यह पहले से लागू है और कई राज्यों में भी इसे लागू करने की बात कही जा रही है। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अभी तक इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं कहा है।

इधर यह मामला विधानसभा में भी उठा है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री की तरफ से उनका पक्ष भी रखा गया है. तभी से बिहार के लोग इस योजना के राज्य में लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

Old Pension Scheme in bihar

क्यों हो रही है डिमांड?

RJD ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि अगर बिहार में मेरी पार्टी की सरकार बनती है तो वह पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana in Bihar)लागू करेगी. गठबंधन सरकार बनने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार कब Purani pension yojana लागू करेगी. महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब तक सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और न ही उसे ऐसा कोई आश्वासन मिला है।

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लेकिन इस योजना को लागू करने के लिए बिहार की महागठबंधन सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है. जब नीतीश कुमार NDA सरकार के साथ थे, तब विधानसभा में सवाल उठे थे कि क्या सरकार Old Pension Scheme शुरू करेगी। बिजेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा था कि सरकार इस बारे में अभी नहीं सोच रही है .

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क्या है Old Pension Scheme?

Old Pension Yojana के तहत वर्ष 2004 से पहले सरकार अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। यह पेंशन कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय के वेतन के आधार पर होती थी। इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को भी पेंशन का लाभ दिया जाता था. लेकिन, साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने New Pension Scheme को लागू करते हुए Old Pension Scheme को खत्म कर दिया। हर स्तर पर इसका विरोध हुआ।

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New Pension Scheme की वजह से उस समय के कई राज्यों की सरकारें भी बदली थीं। लेकिन, अटल सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया. New Pension Yojana के तहत 22 दिसंबर 2003 के बाद जो भर्तियां हुई हैं और जिन्हें इसमें नौकरी मिली है, ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। UPA शासित पांच राज्यों और आम आदमी पार्टी शासित एक राज्य में Old Pension Yojana लागू की गई है. आम जनता वर्ष 2004 से लगातार पुरानी पेंशन प्रणाली की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार इस पर क्या कदम उठाती है?

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