इन दिनों old pension scheme और new pension scheme को लेकर काफी चर्चा हो रही है. कई राज्यों ने Old pension yojana को फिर से लागू कर दिया है. इस बीच लोग दूसरे राज्यों में भी Purani Pension yoajan को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं. अब ऐसी ही मांग अन्य राज्यों में भी हो रही है, जहां सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने की मांग कर रहे हैं.
इन दिनों pension Skeem को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पुरानी पेंशन स्कीम देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी घातक साबित हो सकती है. इसको लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर की तरफ से चेतावनी भी दी गई है।
Old Pension Scheme के फायदे
Old Pension Scheme के तहत, रिटायर्ड कर्मचारियों को Monthly Pension के रूप में उनकी आखिरी सैलरी का 50% दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि Old Scheme for pension (OPS) को आर्थिक रूप से अस्थिर माना जाता है और राज्य सरकारों के पास इस निधि का भुगतान करने के लिए अधिक पैसा नहीं है। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान आयु वर्ग के लोग भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, भले ही उन्होंने पेंशन किटी में योगदान ना किया हो।
जैसे कि हम जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना (OPS), जिसे PAYG Yojana के नाम से भी जाना जाता है, को एक unfunded pension योजना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें वर्तमान राजस्व निधि पेंशन लाभ देती है। इस योजना के तहत, वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों के वेतन के योगदान का उपयोग मौजूदा पेंशनर्स के पेंशन भुगतान करने के लिए किया गया था।
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पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बाद सेवानिवृत कर्मचारियों को अपनी सैलरी और DA के 50% और नौकरी के पिछले 10 महीने की औसत आय में से जो भी अधिक हो, उसे कर्मचारियों को Pension के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी के लिए सामान्य भविष्य निधि का भी प्रावधान किया गया था।
जानें क्या है राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)
New pension Scheme (NPS) एक परिभाषित अंशदान Pension Scheme है। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत एक कर्मचारी को नौकरी के दौरान सेवानिवृत्ति की योजना बनाने में सहायता मिलती है। यह योजना व्यवस्थित बचत और इन्वेस्टमेंट के साथ, कर्मचारियों के कार्यकाल के दौरान पेंशन कोष में पेंशन संचय की सुविधा प्रदान करती है।
NPS को वृद्धावस्था में सेवानिवृत्ति आय का एक स्थायी समाधान के तौर पर तैयार किया गया है। 1 जनवरी, 2004 में या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य है और अब लगभग सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर रहे हैं। NPS, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित, एक अंशदायी पेंशन स्कीम है और इसके तहत सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी (मूल महंगाई भत्ता) का 10% योगदान करते हैं।
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जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के NPS खातों में 14% का योगदान किया जाता है। जानकारी के अनुसार दिसंबर 2022 तक राज्य सरकार के तकरीबन 59.78 लाख कर्मचारी NPS का हिस्सा बने हैं, जिनकी कुल संपत्ति कुल 4.27 लाख करोड़ रुपये है।
OPS में मिलती है अधिक पेंशन
आपको बता दें कि New और Old Pension Yojna में भारी अंतर है, जिसके चलते कर्मचारी और पेंशनभोगी Old Pension Yojanaa को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. OPS में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में वेतन की आधी राशि मिलती है। वहीं, नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी+DA का 10 फीसदी हिस्सा काटा जाता है. पुरानी पेंशन योजना की खास बात यह है कि कर्मचारियों के वेतन से एक भी पैसा नहीं काटा जाता है. इसके अलावा नई पेंशन में 6 महीने के बाद DA मिलने का भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा सरकार के खजाने से पुरानी पेंशन का भुगतान किया जाता है। वहीं, नई पेंशन में फिक्स पेंशन की गारंटी नहीं है।
दोनों की Pension Amount में काफी अंतर है
Old pension Amount की बात करें तो सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी उसके परिजनों को Pension मिलती है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी को अभी 80,000 रुपये वेतन मिल रहा है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे Purani Pension yoajan के अनुसार करीब 35 से 40 हजार रुपये Pension मिलेगी. इसके अलावा Nai Pension Yojana में इस कर्मचारी को करीब 800 से 1000 रुपये की Pension मिलेगी.
इन राज्यों में लागू हो चुका है
आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की है. इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया है
Old-Pension का लाभ किसे मिलेगा?
आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि Central Paramilitary Forces (CAPF) को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. कोर्ट ने बताया है कि यह एक सशस्त्र बल है, जिससे इन लोगों को OPS का लाभ मिलेगा. वे इस योजना के पात्र हैं। अदालत के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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