वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, New Pension Scheme की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का ऐलान

committee to review the new pension scheme: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने शुक्रवार, 24 मार्च को जानकारी दी कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एक समिति को सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई राज्यों ने हाल ही में old pension scheme लागू की है .

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार, 24 मार्च को जानकारी दी कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एक समिति को सरकारी कर्मचारियों के pension संबंधी मुद्दों की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब कई राज्यों में old pension scheme की मांग बढ़ती दिख रही है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, ‘यह मांग की गई है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए National Pension System (NPS) में सुधार की जरूरत है।

new pension scheme

कई राज्यों ने old pension scheme को बहाल

उन्होंने कहा, “पेंन के इस मुद्दे को देखने के लिए मैं वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का प्रस्ताव करता हूं। उन्होंने कहा, “ये उपाय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए तैयार किए जाएंगे।” वित्त मंत्रालय ने पेंशन मुद्दे पर गौर करने के लिए ऐसे समय में समिति का गठन किया है जब कई राज्यों ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना ( old pension scheme) को बहाल किया है।

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इससे पहले 14 मार्च को वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए को फिर से लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है। साथ ही इन कर्मचारियों के NPS के तहत जमा राशि को वापस करने का अनुरोध किया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

आमतौर पर old pension yojana को सरकारी खजाने पर बोझ के लिहाज से ज्यादा महंगा माना जाता है। हालांकि, कई राज्यों में यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछली बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था, जिसे हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में उसकी हार का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है.

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अभी हाल ही में, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित महाराष्ट्र ने भी पुरानी पेंशन योजना को वापस करने की मांग की और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने 14 मार्च से हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल 20 मार्च को समाप्त हुई जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें लाभ शामिल करने का आश्वासन दिया।

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