NPS Revised Rules: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के सदस्यों के लिए प्राधिकरण ने कई बड़े नियमों में बदलाव किए हैं। यह बदलाव पेंशनधारकों को राहत पहुंचाने के लिए किया गया है। कर्मचारी वर्ग का बुढ़ापा आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पेंशन योजना चलाई गई है। प्राधिकरण ने हाल ही में सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्र के ग्राहकों के लिए ई नामांकन की प्रक्रिया को रिवाइज किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो निवेशकों को एकल निवेश उपकरण के माध्यम से ऋण और इक्विटी का अवसर देती है। NPS योजना में एक निवेशक 75 प्रतिशत तक इक्विटी चुन सकता है और सेवानिवृत्ति के समय मैच्योरिटी राशि का 60 प्रतिशत तक निकाल सकता है और शेष 40 प्रतिशत का उपयोग एन्युटी खरीदने के लिए किया जा सकता है जिसका उपयोग NPS खाताधारकों को मासिक पेंशन के लिए दिया जाएगा।
NPS Revised Rules टियर-2 अकाउंट होल्डर के लिए सख्ती
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) टियर 2 के खाताधारक अब क्रेडिट कार्ड के जरिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। पेंशन फण्ड नियामक और विकास प्राधिकरण ने 3 अगस्त से क्रेडिट कार्ड के जरिए योगदान करने पर रोक लगा दी है। PFRDA ने बीते महीने सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि सभी POP को सलाह दी जाती है कि वह NPS के टियर 2 खाते के भुगतान के तरीके के रूप में क्रेडिट कार्ड स्वीकार करना बंद कर दें।
NPS Revised Rules अक्टूबर महीने से बदलेगा ई-नॉमिनेशन प्रोसेस
पेंशन फण्ड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में सरकारी और कॉर्पोरेट क्षेत्र के ग्राहकों के लिए ई नामांकन की प्रक्रिया को रिवाइज किया है। इस नई प्रक्रिया के अनुसार नोडल कार्यालय के पास एक बार ई नामांकन अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि नोडल कार्यालय अपने आवंटन के 30 दिनों के भीतर अनुरोध के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करता है।
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NPS Revised Rules एनुटी खरीदने के लिए कोई अलग फॉर्म नहीं
मैच्योरिटी के समय एनुटी खरीदने के लिए उम्मीदवारों को किसी अलग फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। IRDAI ने NPS सब्सक्राइबर्स के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में ढील देने के लिए यह फैसला लिया है। अब एनपीएस योजना (NPS Yojana) से बाहर निकलने को जीवन बीमा कंपनियों से एनुटी खरीदने का प्रस्ताव माना जाएगा।
NPS Revised Rules डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना
IRDAI ने बीमा कंपनियों से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने को कहा है। इसने बीमा कंपनियों को आधार आधारित प्रमाणीकरण या जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन का पालन करने को कहा है।