NPS वालों को अब डबल पेंशन, हिमाचल सरकार देगी Old Pension , दिल्ली से भी मिलेगी NPS

NPS OPS Pension Update: NPS कर्मचारियों के लिए हिमाचल में Old Pension Scheme लागू होने जा रही है। इस महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में Purani Pension और GPF के लिए नए नियम नोटिफाई किए जा रहे हैं। इनके लागू होते ही NPS के 1.36 लाख कर्मचारियों को अब दोगुनी पेंशन मिलेगी। इसकी पुष्टि मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की है। ऐसा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने के लिए तय फार्मूले की वजह से हो रहा है।

कैबिनेट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन नियमावली का प्रारूप विधि विभाग को भेज दिया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि NPS कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली एकमुश्त राशि का अधिकतम हिस्सा राज्य सरकार को जमा करना होगा। यह NPS Rules के तहत कर्मचारी को मिलने वाली कुल रकम का 54 फीसदी हो रहा है।

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NPS पर Double Pension का फॉर्मूला

यह पैसा राज्य सरकार के NPS में योगदान के लिए है। यह राशि खाते में आने के बाद राज्य सरकार NPS कर्मचारियों को Old Pension लागू करेगी और भविष्य में किसी भी राशि को सरेंडर करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद कर्मचारी को NPS की बची हुई राशि की Pension दिल्ली से PFRDA द्वारा दी जाएगी और राज्य सरकार अपने हिस्से की पूरी Old Pension देगी। इस तरह हर NPS कर्मचारी पर Double Pension का फॉर्मूला थोपा जा रहा है। जहां तक corpus fund का सवाल है, हिमाचल सरकार Old Pension के लिए कोई अलग से फंड नहीं बना रही है। यानी छत्तीसगढ़ फार्मूला राज्य में पूरी तरह लागू नहीं हो रहा है।

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इसके पीछे राज्य सरकार की वित्तीय मजबूरी है। चूंकि छत्तीसगढ़ एक राजस्व सरप्लस राज्य है, इसलिए वहां ऐसा करना संभव है। हिमाचल में राज्य सरकार अपना व्यवसाय चलाने के लिए ट्रेजरी, Ways and Means और Overdraft का इस्तेमाल करती है। यानी साल में एक या दो बार ऐसा समय आता है जब खजाने में पैसा नहीं होता है, फिर भी बैंक वेतन या Pension जैसे प्रतिबंधात्मक दायित्वों का भुगतान करता है। राज्य को अपने खजाने को चलाने के लिए ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। महंगी ब्याज दर पर कर्ज मिलता है और अगर राज्य सरकार corpus fund बनाती है तो इस फंड पर ब्याज कर्ज से कम होगा।

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इस स्थिति में भी अलग से कोष बनाना समझदारी नहीं होगी। राज्य सरकार सालाना करीब 970 करोड़ रुपये NPS अंशदान के तौर पर दे रही है। फिलहाल इसी से Old Pension दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार Purani Pension को पूरी तरह से राजकोष पर चलाना चाहती है. इसके लिए कैसे विकल्प लिया जाएगा और Old Pension का क्या प्रारूप होगा? यह नियमों के नोटिफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगा।

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क्या कहते हैं चीफ सेक्रेटरी

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि जिन राज्यों में Old Pension लागू है, वहां Double Pension का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार राज्यों का पैसा वापस करने को तैयार नहीं है और संबंधित कर्मचारी के खाते में पैसा वापस आ रहा है। यदि अंशदान बीच में ही रोक दिया जाता है, तो भी NPS Trust उस राशि के लिए Monthly Pension बना रहा है, जो खो जाती। हिमाचल में भी लागू होगा Double pension formula उन्होंने बताया कि जल्द ही Old Pension की अधिसूचना की जाएगी। वैसे भी सैलरी और पेंशन के बिल 15 तारीख के बाद ही बनते हैं।

NIT Meghalaya

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