जैसा कि हम सब जानते हैं केंद्रीय तथा राज्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन उपलब्ध कराई जाती है । पिछले कुछ समय से New Pension Scheme के तहत कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही थी । इससे पहले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा पेंशन उपलब्ध कराई जा रही थी।
जिसके चलते कर्मचारियों में काफी रोष देखा गया । इज़लिये फिलहाल आंध्र प्रदेश की जगमोहन सरकार जीपीएस को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। GPS मतलब Guaranteed Pension Scheme जिसमें केंद्र सरकार भी रुचि दिखा रही है ।
जीपीएस असल में है क्या
Ops और nps को मिलाकर एक नई पेंशन स्कीम योजना बनाई गई है । GPS में ops की तरह पेंशन की गारंटी दी जाती है और nps की तरह कंट्रीब्यूशन में कटौती भी । 10% की कटौती पर अंतिम वेतन का 33% और 14% की कटौती पर 40% की गारंटी रहेगी। यानी हम कह सकते हैं कि जीपीएस कुल मिलाकर एनपीएस और ops को मिलाने के बाद बनी नई योजना है।
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जैसा कि हम सब जानते हैं केंद्रीय कर्मचारी तथा राज्य के कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि उन्हें वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन उपलब्ध कराई जाए । कुछ राज्यों में तो फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। इसी बीच आंध्र प्रदेश की सरकार ने नई पेंशन स्कीम के द्वारा केंद्र सरकार का ध्यान अपनी और खींचा है ।
आंध्र प्रदेश सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम ,न्यू पेंशन स्कीम के एलीमेंट को मिलाकर नया कॉन्बिनेशन बनाया है, जिसे उन्होंने गारंटीड पेंशन स्कीम नाम दिया है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के आखिरी सैलरी के रूप में पेंशन ऑफर किया जाएगा । इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी के 10 प्रतिशत का योगदान देना होगा । जो 10%योगदान करने को तैयार है तो उन्हें 33% पेंशन मिलेगा । और जो 14% का योगदान कर रहेहैं उन्हें 40%का पेंशन दिया जाएगा।
लागू हुई तो मिलेगी खासी रकम
फाइनेंस मिनिस्टर यह बताया है की उन्होंने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने भी पेश किया है फिलहाल केंद्र सरकार इस गारंटीड पेंशन स्कीम को लागू करने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। अब यह देखना है कि आंध्र प्रदेश सरकार किस तरह कर्मचारियों को जीपीएस का लाभ पहुंचाती है या केंद्रीय कर्मचारियों के दबाव में वापस से राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा।
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जैसा कि हम सब जानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में चलाई गई पेंशन स्कीम थी जिसमें पेंशन का पूरा वित्तीय भार भारत सरकार पर पड़ता था और इसमें केंद्रीय कर्मचारियों का अंतिम वेतन ही उनकी पेंशन का प्रारूप तैयार करता था जिससे कि सरकार पर वित्तीय भार अधिक हो जाता था। इसीलिए सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम शुरू की ।
इस वजह से आ रही है स्कीम
न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लगातार बढ़ते रोष को देखते हुए आंध्रप्रदेश सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के एलिमेंट्स को मिलाकर एक नई पेंशन स्कीम तैयार की जिसे उन्होंने gps नाम दिया। लेकिन फिर भी कर्मचारियों को यह पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की तरह ही नजर आ रही है । उनका कहना है कि यह पेंशन स्कीम भी न्यू पेंशन स्कीम की तरह ही कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है ।
फिलहालआंध्र प्रदेश सरकार राज्य में गारंटीड पेंशन स्कीम लागू करने का विचार कर रही है भविष्य में देखना यह होगा कि यह कर्मचारियों के लिए किस प्रकार फायदेमंद सिद्ध होती है .