[New] GST Rates 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 फरवरी को जीएसटी परिषद की बैठक (GST Council meeting ) के दौरान बड़ी घोषणाएं कीं, जिसमें GST अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को मंजूरी देने से लेकर रुपये के लंबित जीएसटी मुआवजे (GST compensation) जून के लिए 16,982 करोड़ के भुगतान को मंजूरी देने तक शामिल है। बैठक में कई कर कटौती और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर नए शुल्क लागू होते हुए भी देखा गया।
बैठक के दौरान की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं में, सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है, जो बड़ी संख्या में ऐसे मामलों को कम करने में मदद करेगा जो समाधान के लिए लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं और उद्योग के हितधारकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कर में कई कटौती और नए शुल्क लागू किए गए हैं।
GST Council Meeting: उन वस्तुओं की पूरी सूची जो महंगी और सस्ती
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी देने से लेकर लंबित जीएसटी मुआवजे (GST compensation) की मंजूरी तक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को GST परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
घोषणा की कि सरकार जून के लिए 16,982 करोड़ रुपये के GST मुआवजे के पूरे लंबित बकाया को मंजूरी देगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स में कई महत्वपूर्ण कटौती और कार्यान्वयन किए गए। बैठक के दौरानFinance Minister Nirmala Sitharaman द्वारा घोषित GST Tax में बदलाव के परिणामस्वरूप निम्नलिखित मुख्य वस्तुएं सस्ती और महंगी हो जाएंगी।
Things to be cheaper
- Liquid Jaggery
- Pencil sharpeners
- Data loggers
- Coal rejects
- Entrance exam fee of educational institutions (Conducted by NTA)
- The government is expected to announce subsidies and tax exemption on millet.
Things to be costlier
- Court service
- Pan Masala
- Gutkha
- Chewing tobacco
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वित्त मंत्री ने GST Tax में बदलाव की घोषणा की
उपरोक्त वस्तुओं के अलावा, GST परिषद से ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, कैसीनो आदि पर कराधान पर भी निर्णय लेने की उम्मीद है। तरल गुड़ (राब) पर GST Rate को 18% से घटाकर शून्य या 5% कर दिया जाएगा। इसे बेचने पर GST की दर शून्य होती जा रही है। उन्होंने कहा कि ढीली होने पर जीएसटी की दर शून्य होगी, जबकि पहले से पैक और लेबल होने पर 5 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।
प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए GST छूट होगी। कोल रिजेक्ट और डाटा लॉगर्स पर भी छूट है। डाटा लॉगर्स पर जीएसटी 18% से घटाकर शून्य कर दिया गया है .
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सरकार ने अदालतों और ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर लागू किया है। इसलिए, लोग सेवा का लाभ उठाने पर अतिरिक्त रुपये देने की उम्मीद कर सकते हैं। वार्षिक रिटर्न भरने में देरी के दौरान भुगतान किए गए विलंब शुल्क का भी युक्तिकरण होगा।