Maharashtra Budget 2023: महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य सरकार का बजट पेश किया। अपेक्षा के अनुरूप बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में आम नागरिक, किसान, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्कूल, मेट्रो, आम जनता के लिए घर जैसी कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया गया है।
दिवंगत बालासाहेब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर योजनाओं को शुरू करने का बजट में प्रावधान किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनकी पढ़ाई और Scholarship का भी बजट में ख्याल रखा गया है। मायानगरी मुंबई में मेट्रो का नेटवर्क फैलाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं इस Maharashtra Budget 2023 में आपके काम की दस बड़ी बातें…
महाराष्ट्र में किसानों के लिए Karj Mafi yojana के लाभ
सरकार ने बजट में Chhatrapati Shivaji Maharaj Shetkari Sanman Yojana 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। सरकार। योजनान्तर्गत 12.84 लाख पात्र कृषकों के खातों में सीधे 4683 करोड़ रुपये की राशि जमा की गयी। PM Fasal Bima Yojana के तहत किसान मात्र 1 रुपये में करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन।
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना
महाराष्ट्र सरकार अब नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी। साथ ही तीन साल में 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा 1000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन (Dr. Panjabrao Deshmukh Organic Farming Mission ) का विस्तार होगा। इन योजनाओं के लिए 3 साल में 1000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया था।
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किसानों के खाते में आएंगे 12000 रुपये
महाराष्ट्र सरकार की ओर से नमो शेतकरी योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 की राशि दी जाएगी। केंद्र से 6000 रुपए सालाना भी मिलते हैं। कुल मिलाकर 12000 किसानों को मिलेंगे।
आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर के वेतन में भारी बढ़ोतरी
वेतन को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों काफी विरोध किया था। जिसे देखते हुए वेतन बढ़ाया गया है। आशा स्वयंसेवियों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया। ग्रुप प्रमोटर्स का पारिश्रमिक 4700 रुपये से बढ़ाकर 6200 रुपये किया गया। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 8325 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया।
मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 5975 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये किया गया है। आंगनबाडी सहायिकाओं का मानदेय 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया है। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के 20 हजार पद भरे जायेंगे। आंगनबाड़ियों के माध्यम से भोजन की होम डिलीवरी के लिए एक चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार होगा.
फ्री इलाज पर ध्यान
महाराष्ट्र सरकार ने budget में प्रावधान किया है, जिसके तहत अब Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज कराया जा सकेगा। Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana का बीमा कवर 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया।
अब 5 लाख रुपये तक का इलाज करा सकते हैं। इसमें 200 नए अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। गुर्दा प्रत्यारोपण सर्जरी का लाभ 2.50 लाख से 4 लाख तक था। पूरे राज्य में 700 स्व. बाला साहेब ठाकरे की डिस्पेंसरी शुरू की जाएगी.
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‘लेक लाडकी’ योजना अब नए रूप में (लाड़ली लड़की)
इस योजना का लाभ पीले और नारंगी रंग के राशन कार्ड रखने वाले परिवारों की लड़कियों को मिलेगा। जन्म के बाद प्रत्येक बालिका को 5000 रुपये दिए जाएंगे। प्रथम श्रेणी 4000 रुपये, छठी कक्षा 6000 रुपये दी जाएगी। एकादश में 8000 रुपए दिए जाएंगे। 18 वर्ष की होने पर बालिका को 75 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं से सरकारी बसों (रोडवेज) में आधा किराया ही लिया जाएगा।
सभी के लिए आवास 10 लाख आवास का लक्ष्य
महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने आम जनता के लिए 10 लाख नए घर बनाने का प्रावधान किया है. ओबीसी के लिए 3 वर्षों में 10 लाख घरों के लिए ‘मोदी आवास घरकुल योजना’। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख घर (अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 2.5 लाख घर, अन्य वर्गों के लिए 1.5 लाख) बनाए जाएंगे।
रमई आवास के तहत 1.5 लाख घर बनेंगे, जिन पर 1800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। (मतंग समुदाय के लिए कम से कम 25 हजार घर बनाए जाएंगे)। शबरी, पारधी, आदिम आवास: 1 लाख घर/1200 करोड़ रुपए आवंटित। यशवंतराव चव्हाण फ्री कॉलोनी योजना के तहत 50,000 घर बनाए जाएंगे, जिस पर 600 करोड़ खर्च होंगे। (25,000 घर जाति-घुमंतू जनजातियों के लिए और 25,000 घर धनगर समुदाय के लिए बनाए जाएंगे)।
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अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यू घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना के तहत 3 साल में 10 लाख घर बनाए जाएंगे, जिस पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत इस साल 3600 करोड़ रुपये से 3 लाख घर बनाये जायेंगे।
महिलाओं को टैक्स में राहत
महिलाएं अब बिना टैक्स के 25 हजार रुपए प्रति माह तक का कारोबार कर सकेंगी। पहले यह सीमा 10 हजार रुपये प्रति माह थी। जिसे अब बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा में परिवर्तन के कारण, कई विकलांगों को व्यवसाय कर से छूट दी गई है।
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