Ladli Bahna Yojana: के तहत महिला के बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, जिसमें एक हजार रुपये की राशि आएगी। इसके अलावा किसी और के खाते में देने पर राशि नहीं मिलेगी। महिलाएं शहरी और ग्रामीण इलाकों से ही आवेदन कर सकेंगी। दोनों जगह से किए जाने पर ट्रैक किया जाएगा।
यह प्रक्रिया समग्र और आधार कार्ड के आंकड़ों के आधार पर ही की जाएगी। वहीं इस Ladli Bahna Scheme का लाभ शहरी क्षेत्र की करीब पांच लाख और ग्रामीण क्षेत्र की करीब ढाई लाख महिलाओं को दिया जा सकता है। फिलहाल इसी अनुमानित आंकड़े के आधार पर काम हो रहा है।
बैंक खातों में 10 जून को राशि जमा की जायेगी
“Mukhya Mantri Ladli Bahna Yojana” के अन्तर्गत पात्र महिलाओं के पंजीयन हेतु शासकीय सेवकों को ग्वालियर जिले में वृहद स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना मुरार घाटीगांव एवं नगरीय परियोजना क्रमांक 1 के तहत आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम है, जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है और परिवार में कोई आयकर दाता नहीं है. ऐसे परिवारों की 23 से 60 वर्ष की आयु की बहनें योजना के लिए पात्र हैं। योजना में परिवार का मतलब पति, पत्नी और बच्चे हैं।
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योजनान्तर्गत आवेदन पत्र 25 मार्च से 30 अप्रैल तक भरे जायेंगे। आवेदन पत्रों की जांच मई माह में की जायेगी तथा प्रथम किस्त पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 10 जून को जमा की जायेगी। योजना के प्रशिक्षण के दौरान, यह भी कहा गया कि जिन महिलाओं का बैंक में खाता नहीं है, उन्हें भी खाता खुलवाने में मदद की जाए। पंजीयन फार्म भरने के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के वार्डों में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
Ladli Behna Yojana MP: जरुरी नहीं आय व मूल निवासी प्रमाण पत्र
MP Ladli Behna Yojana को लेकर महिलाओं के बीच काफी चर्चा है। योजना से जुड़ने के लिए आधार नंबर को बैंक खाते और समग्र आईडी से लिंक करना जरूरी है। इसके बाद भी हर कोई इसका फायदा उठा रहा है. समग्र आईडी की जानकारी लेने के लिए जनसेवा केंद्रों पर आने वाली महिलाओं से जबरन आय व निवास प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं और उनसे 100 से 110 रुपए लेकर रसीद भी नहीं दी जा रही है।
इसके अलावा कुछ निजी बैंकों के कर्मचारी भी Jan Dhan Yojana में महिलाओं को जरूरी बताकर जीरो बैलेंस वाले खाते खोल रहे हैं. चूंकि जिले में रहने वाली लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, इसलिए सभी लोग अपनी रुचि को आगे बढ़ा रहे हैं। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि लाड़ली बहना योजना में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए domicile और income certificates आवश्यक नहीं है।
लाड़ली बहना के लिए यह जरूरी प्रक्रिया है
- महिला के पास पर्सनल बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और DBT सक्रिय होना चाहिए।
- एक संयुक्त आईडी होनी चाहिए। समग्र आईडी (Samagra ID) को KYC के जरिए आधार कार्ड से लिंक किया जाना चाहिए।
- मप्र के स्थानीय निवासी को ही योजना का लाभ मिलेगा।
- ऐसी महिलाएं, जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी शामिल हैं। जिन्होंने आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम आयु के हों। योजना का लाभ कुछ इस प्रकार होगा- प्रत्येक पात्र महिला को पात्रता अवधि के दौरान बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जायेगा।
- यदि किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension Scheme) में 1000 रुपये प्रतिमाह से कम प्राप्त हो रहा है तो 1000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
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ये महिलाएं योजना के तहत अपात्र रहेंगी
- जिनके परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, आयकर दाता, नियमित स्थायी कर्मचारी, सरकारी विभाग, उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय में संविदा कर्मचारी, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, संभाग, उपक्रम का अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य होना चाहिए, स्थानीय निकायों में एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि (पंच और उपसरपंच को छोड़कर) होना चाहिए।
- संयुक्त रूप से पांच एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि होना। ट्रैक्टर के साथ पंजीकृत चार पहिया वाहन।
- ऐसी महिला जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह या इससे अधिक प्राप्त कर रही हो, ऐसी महिला योजना के तहत अपात्र होगी।
Ladli Bahna Yojana में आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लगातार देते रहे। योजना की शुरुआत 5 मार्च से होनी है, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। अभी तक जो भी जानकारी मिली है उसके अनुसार इसमें मूलनिवासी, आय का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। स्त्रियां इसकी चिंता न करें। साथ ही योजना के नाम पर गलत फायदा उठाकर प्रमाण पत्र बनवाने वाले कियोस्क संचालकों व लोक सेवा गारंटी केंद्र के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.