KCC Application Form : केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) को फिर से शुरू कर दिया है। अब सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। बता दें कि यह योजना पहले बंद कर दी गई थी लेकिन केंद्र सरकार ने इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) को एक बार फिर शुरू कर दिया है।
KCC Application Form
किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी योजना है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसे इस KCC योजना के लिए आवेदन करना होगा। किसान इस कार्ड को बनवाकर बैंक से कम ब्याज दर पर कृषि के लिए लोन ले सकते हैं।
Kisan Credit Card Scheme के लिए जरुरी दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का क्रेडिट कार्ड
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि की स्वीकृति
- जमीन की खसरा कॉपी
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
Kisan Credit Card Scheme Online Apply
- सबसे पहले किसानों को उस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन फॉर्म बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।
- इसके बाद सभी जानकारियों को अच्छे से भरें।
- इसके बाद किसान द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों की बैंक अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
- सभी दस्तावेज सही होने पर अगले सात दिनों में किसानों को यह किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
KCC Application Form Offline Apply ?
अगर आप एक किसान हैं और आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) बनाना चाहते हैं तो अब भी इस योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए किसानों को अपने नजदीकी बैंक से संपर्क करना होगा। किसान बैंक से संपर्क करके आसानी से अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और किसान इस किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) के माध्यम से कृषि लोन ले सकते हैं।
Kisan Credit Card Interest Rate
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर ब्याज दर इसकी क्रेडिट सीमा के साथ एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न होती है। हालांकि Kisan Credit Card की ब्याज दर कम से कम 2% और अधिकतम 4% हो सकती है। इसके अलावा कुछ सब्सिडी और योजनाएं हैं जो सरकार किसानों को ब्याज दर के संबंध में प्रदान करती है।
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