Interest Free Loan Upto 5 Lakh: केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक किसानों की आर्थिक सहायता के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलायी जाती हैं. केंद्र सरकार की PM Kisan Samman Nidhi इसका एक उदाहरण है। इसके तहत सरकार किसानों को हर 4 महीने में 2000 रुपये की आर्थिक मदद देती है।
इसी तरह कई और राज्यों में भी कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज (interest free loan for farmers) की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है. इसका मतलब है कि अब किसानों को 5 लाख रुपये तक के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होगा.
10 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी
Loan की राशि में यह वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसानों को कर्ज लेने में कोई परेशानी नहीं हो. उन्होंने बताया कि इस साल 30 लाख से अधिक किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाएगा. इतना ही नहीं सरकार इस आने वाले वित्तीय वर्ष में Bhu Shree Yojana के तहत किसानों को 10 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। इसका फायदा Kisan Credit Card धारकों को मिलेगा।
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NABARD भी करेगा सहयोग
मुख्यमंत्री बोम्मई ने बताया कि 10 हजार रुपये में से 2500 रुपये राज्य सरकार और 7500 रुपये नाबार्ड देगा. उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सही समय पर बीज, खाद, कीटनाशक और खेती के लिए जरूरी अन्य सामग्री खरीदने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री के मुताबिक इससे प्रदेश के 50 लाख किसानों को लाभ होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने Shram Shakti Yojana की भी घोषणा की, जिसके तहत भूमिहीन महिला खेतिहर मजदूरों को Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए 500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। DBT के तहत पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है.
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आय में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कोविड–19 महामारी के बाद पहली बार प्रदेश का राजस्व खर्च से 402 करोड़ रुपये अधिक हो सकता है. उन्होंने कहा कि यह एक surplus budget है. बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल-मई में ही विधानसभा चुनाव (assembly elections ) होने हैं ऐसे में बजट में कुछ लोकलुभावन वादे देखने को मिले।
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