India Budget 2023 in Hindi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पेश किया बजट. Modi 2.0 का यह आखिरी पूर्ण बजट था, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए गए थे. अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू करने की घोषणा की।
Finance Minister Nirmala Sitharaman ने आम बजट पेश किया. मोदी सरकार (Modi government) के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट था. ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत कई बड़े ऐलान किए. अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं Nirmala Sitharaman ने महिलाओं और सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा दिया। Mahila Samman Bachat Patra Yojana प्रारंभ करने की घोषणा की।
इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़ी घोषणाएं कीं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल का यह पहला बजट है. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है. निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है. भारत का कद दुनिया में बढ़ा है।
Budget 2023 की 7 प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री ने बताया कि Budget 2023 की 7 प्राथमिकताएं होती हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के 7 प्रमुख लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है।
- समावेशी विकास,
- वंचितों को तरजीह,
- आधारभूत संरचना और निवेश,
- क्षमता विस्तार,
- हरित विकास,
- युवा शक्ति,
- वित्तीय क्षेत्र
budget speech 2023 में निर्मला सीतारमण ने कहा कि चालू वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% रहने का अनुमान है, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy ) सही रास्ते पर है और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि PM Garib Kalyan Anna Yojana के तहत 2 लाख करोड़ central govt द्वारा वहन किया जा रहा है. Antyodaya scheme के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न (Free Ration) की आपूर्ति को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
Budget 2023: क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने budget speech के दौरान कहा कि सीमा शुल्क, उपकर, अधिभार दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 13 फीसदी कर दी गई है, यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे. इसके अलावा साइकिल भी सस्ती कर दी गई है। लीथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है।
| ये सामान हुए सस्ते | महंगे हुए सामनों की लिस्ट |
| खिलौना | सोना, प्लेटिनम |
| साइकिल | विदेशी चांदी |
| मोबाइल फोन | हीरे |
| मोबाइल कैमरा लैंस | सिगरेट |
| ऑटोमोबाइल | पीतल |
| इलेक्ट्रिक व्हीकल | विदेशी खिलौने |
| लीथियम बैटरी | कपड़े |
| एलईडी टेलीविजन | हीटिंग क्वाइल्स |
| बायोगैस से जुड़ी चीजें | एक्सरे मशीन |
Budget Update: new tax slab
| Income | Tax% |
| 0 से तीन लाख | 0 फीसदी |
| 3 से 6 लाख | 5 फीसदी |
| 6 से 9 लाख | 10 फीसदी |
| 9 से 12 लाख | 15 फीसदी |
| 12 से 15 लाख | 20 फीसदी |
| 15 लाख से ज्यादा | 30 फीसदी |
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए किए ये बड़े ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष बनाया जाएगा।
अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने किसानों की भलाई के लिए कई घोषणाएं कीं. निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। वहीं, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को ध्यान रखते हुए agriculture loan को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष बनाया जाएगा।
Budget 2023 Education
General Budget 2023-24 में भी वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Tribal Mission के लिए तीन साल में 15 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया. आदिवासी छात्रों के लिए 740 Eklavya Model Residential Schools (EMRS) खोलने की घोषणा की गई है। इन विद्यालयों में 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवां आम बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया है
छात्रों के लिए New budget 2023 में और क्या है?
सरकार Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 की शुरुआत करेगी। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
बच्चों और युवाओं के लिए तैयार होगी डिजिटल लाइब्रेरी
राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को पंचायत और वार्ड स्तर तक खोला जाएगा।
पुस्तकें क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होंगी।
किताबें उम्र के हिसाब से उपलब्ध होंगी।
राज्यों को उनके लिए सीधे पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।
खुशी से झूमेंगे केंद्रीय कर्मचारी ! 8th Pay Commission में सैलरी हाइक [44%]
बजट में महिलाओं और senior citizens को तोहफा
महिला सम्मान बचत पत्र योजना (Mahila Samman Savings Letter Scheme) की होगी शुरुआत। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। Senior Citizen Account Scheme की लिमिट 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की जाएगी।
PM Pranam scheme की लॉन्चिंग
व्यावसायिक विवादों के निपटारे के लिए सरकार Vivad se Vishwas-2 scheme लाएगी।
PM Pranam Yojana शुरू की जाएगी। यह योजना वैकल्पिक खाद को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा Govardhan Yojana के तहत 500 नए संयंत्र लगाए जाएंगे।
Budget में बड़ी घोषणाएं
- कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी।
- बच्चों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी
पशुपालन, डेयरी और मछली पालन पर फोकस के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। - 2014 से मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
- PM Awas Yojana के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से ज्यादा किया जा रहा है।
- अगले 3 वर्षों में, सरकार आदिवासी छात्रों की सहायता करने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी।
- देश में 50 नए हवाईअड्डे बनेंगे।
7th Pay Commission: बजट में वित्त मंत्री करेंगी ऐलान, सैलरी में होगा बंपर इजाफा
- रेलवे के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का बजट
- पूंजी निवेश परिव्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि GDP का 3.3% होगा।
- महामारी से प्रभावित MSMEs को राहत दी जाएगी
- 5जी पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनाई जाएंगी