Old Pension Scheme : खुशखबरी! आधिकारिक अधिसूचना जारी, अब इस राज्य में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना (OPS)

पूरे देश में Pension Scheme एक बड़ा मुद्दा बन गया है। Old Pension Scheme और New pension Scheme के फायदे और नुकसान को लेकर चल रही बहस के बीच विपक्षी दलों के शासन वाले कई राज्यों ने बदलाव को लागू करना शुरू कर दिया है।

इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार (Himachal Pradesh government) ने राज्य में OPS को बहाल कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने सोमवार देर शाम आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी।

Old Pension Scheme

ऐसे कर्मचारियों की Pension में इजाफा होगा

सरकारी अधिसूचना (Pension Scheme government notification) में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना (Old pension Yojana OPS) बहाल कर दी गई है। इससे राज्य सरकार के 1।36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और अब वे राष्ट्रीय पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को इसी माह से Old Pension Yojna का लाभ मिलना सुनिश्चित किया गया है।

यह बदलाव इसी महीने से हुआ है

OPS को लागू करने की अधिसूचना राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने जारी की थी। अधिसूचना में कहा गया है कि कैबिनेट द्वारा Old Pension Yojana को लागू करने के फैसले के बाद एक अप्रैल 2023 से NPS के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंशदान बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि NPS के तहत अंशदान किया जाता है। इस मामले में नियोक्ता का अंशदान राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बदलाव के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को NPS में अंशदान नहीं देगी।

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जनवरी में कैबिनेट का फैसला

हिमाचल प्रदेश में पिछले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने OPS बहाल करने का वादा किया था। Purani pension Yojana की बहाली 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख वादों में से एक था। चुनाव के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और अब कांग्रेस सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है। 13 जनवरी 2023 को पहली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया था। उसके बाद 17 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की गई है।

रिटायर्ड लोगों को भी फायदा होता है

राज्य सरकार के इस फैसले से न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि इससे कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ होने वाला है। 20 साल या उससे अधिक समय तक काम कर चुके कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 50 प्रतिशत और महंगाई भत्ते के बराबर राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। जाहिर है कि प्रभावित कर्मचारियों की पेंशन (Pension Increment Update) बढ़ने वाली है।

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20 साल पहले हुआ था बदलाव

Old Pinsin Yojana को वर्ष 2004 में बंद कर दिया गया था। जनवरी 2004 के बाद इसे बंद कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना से बदल दिया गया, जिसे New pinsin yojana भी कहा जाता है। जिन कर्मचारियों की नौकरी 1 जनवरी, 2004 के बाद शुरू हुई है, वे NPS के दायरे में आते हैं।

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