7th pay commission good news for employees: कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. उनके वेतन में एक बार फिर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। वेतन मानदेय में 15 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ ही उनके वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसी के साथ उनकी सैलरी 30 हजार हो सकती है। जारी आदेशों में कहा गया है कि हड़ताल की अवधि के दौरान भी उन्हें वेतन का भुगतान किया जाए।
दरअसल, झारखंड के कर्मचारी नियमित करने की मांग को लेकर 1 माह 10 दिन से हड़ताल पर थे। संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में सातवें वेतनमान के सापेक्ष वेतन व मानदेय में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की सौगात दी गई है। इसके लिए 25 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में झारखंड संविदा चिकित्सा कर्मचारी संघ एवं झारखंड राज्य एएनएम जीएनएम कर्मचारी संघ की बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था.
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मानदेय में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
वहीं, सातवें वेतनमान के मुकाबले इनके मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इसके लिए उप सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में उन्हें हड़ताल की अवधि में भी मानदेय का भुगतान किया जाएगा। साथ ही, हड़ताल की अवधि को समायोजित करने के लिए, राजपत्रित अवकाश-देय अवकाशों पर उनकी सेवाएं ली जाएंगी।
16 जनवरी से 25 जनवरी तक झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तहत राज्य में कार्यरत एएनएम, जीएनएम और चिकित्साकर्मी हड़ताल पर रहे. इस दौरान 25 फरवरी को हुई वार्ता में 15 प्रतिशत मानदेय देने और हड़ताल की अवधि की भरपाई करने, अवकाश के दिन सेवाएं देने का निर्णय लिया गया. इससे पूर्व भी स्वास्थ्य विभाग के आदेश से पहले ही संविदा कर्मचारियों के हड़ताल अवधि के मानदेय भुगतान के आदेश सिविल सर्जन द्वारा जारी किए जा चुके हैं.
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कार्यकाल विस्तार का लाभ इन्हें मिलेगा
यही नहीं प्रदेश में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी जाएगी. विभाग की ओर से बहुउद्देशीय कार्य में लगे कर्मियों के कार्यकाल बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस बाबत मुख्य स्वास्थ्य निदेशक वीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि सभी सिविल सर्जनों से जानकारी मांगी गई है. ताकि कार्यकाल बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। स्थापना के अधीन कार्यरत एमपीडब्ल्यू, जिनकी सेवाएं संतुष्ट हैं तथा सेवा में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इनकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 2023-24 में उनका कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही रिपोर्ट प्राप्त होने पर वेतन भुगतान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसके अनुसार कर्मचारियों को वेतन का लाभ दिया जाये.