Free Ration News: जैसे कि सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा Garib Kalyan Anna Yojana के तहत कोरोनाकाल में फ्री राशन (Free Ration Scheme) वितरण किया गया। सरकार द्वारा शुरू की गयी यह योजना अब साल 2023 तक के लिए बढ़ा दी गयी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभार्थी परिवारों को अगले साल दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन मुहैया कराया जायेगा।
केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की 80 करोड़ से ज्यादा की आबादी को फायदा मिलेगा। PM Garib Kalyan Anna Yojana की शुरुआत साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की गयी। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत नागरिकों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेंहू और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की अवधि December 2023 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है और इससे करीब 81.35 करोड़ नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा।
ग्रामीण और शहरी सभी नागरिको को मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लोगों को Muft Ration वितरित करने पर करीब दो लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा और इस खर्चे का वहन केंद्र सरकार द्वारा उठाया जायेगा। इस योजना की समयावधि छठी बार मार्च 2022 में बढ़ाई गयी थी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को देश में आर्थिक तंगी के दौर में मुफ्त और कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराना है, ताकि देश के नागरिकों को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को राशन का लाभ प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही कम कीमतों पर केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है।
कोविड महामारी के दौरान शुरू की गयी थी यह योजना
मार्च 2020 में कोविड संकट के दौरान नागरिकों के हित में Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Anna Yojana लागू की गयी थी। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना के तहत BPL कार्डधारकों को हर महीने 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुफ्त में प्रदान किया जाता है।
इस योजना को सर्वप्रथम अप्रैल से जून 2020 के लिए पहले चरण में लागू किया गया था। अब तक इस योजना के कुल सात चरण हो चुके हैं। इस योजना को मार्च 2022 से सितंबर माह तक यानी कि 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। उसके बाद फिर 3 महीने के लिए यानी कि दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा अब फिर से इस योजना को एक साल यानी कि दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तकरीबन 80 करोड़ लोगों को Free Ration वितरित किये जाने की अवधि एक साल के लिए आगे बढ़ा दी गयी है। इससे केंद्र सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हर साल तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल 3 रूपये प्रति किलो, गेहूं 2 रूपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा योजना के तहत दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन दिए जाने का फैसला लिया गया है
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Free mein ration लेने से पहले जान लें ये 4 नियम
केंद्र सरकार की इस free ration yojana का लाभ लेने से पहले कुछ नियमों को जानना जरूरी है। नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार द्वारा घोषित नियमों के अनुसार यदि आपके पास अपनी आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लाट या फ्लैट या घर है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप एक चौपहिया वाहन के मालिक हैं तो उस स्थिति में भी आप इस free ration scheme से वंचित रह जाएंगे। गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले लोग muft ration का लाभ नहीं उठा सकते हैं। उन्हें अपने राशन कार्ड जमा करने होंगे।
अगर आप अपनी जानकारी छिपाकर इस free rasun yojana का लाभ उठाते हैं और जांच में सच्चाई सामने आ जाती है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
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