EWS Quota : Supreme Court का बड़ा फैसला, पढ़ाई व नाैकरी में जारी रहेगा 10% EWS आरक्षण

EWS Quota : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण (EWS Reservation) को लेकर संविधान संशोधन को बरकरार रखा। इसके तहत आरक्षित श्रेणियों के बीच के लोगों को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की की बात कही है।

इन लोगों मिलता है EWS Quota का लाभ

केंद्र सरकार समाज के उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोटा (EWS Quota) शुरू करने की इजाजत देती थी जिन्होंने अन्य किसी आरक्षण (EWS Reservation) का लाभ नहीं उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से एक फैसला लिया जो संविधान संशोधन के खिलाफ चुनौती को खारिज करता है।

EWS Quota

EWS Quota को महाराष्ट्र सरकार ने दिया अपना समर्थन

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस फैसले की सराहना की और उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण (EWS Reservation) प्रदान किया जाएगा जो किसी भी जाति आरक्षण में शामिल नहीं है और महाराष्ट्र सरकार भी राज्य में मराठा आरक्षण प्रदान करने पर काम कर रही है।

मिलेगा ये मौका

काफी लंबे समय तक लोग जाति और पहचान की राजनीति का इस्तेमाल केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किया करते थे। सवर्णों ने सामान्य श्रेणी के कारण जाति प्रवचन में अदृश्यता का आनंद लिया। वे न केवल कोटा के लाभार्थियों को नीची दृष्टि से देखते थे बल्कि योग्यता की झूठी धारणा का प्रचार करके एक नैतिक उच्च आधार भी रखते थे। इसके अनुसार आरक्षण योग्यता के विपरीत है।

आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटा (EWS Quota) स्वीकार करने से उनके सभी आरक्षण विरोधी तर्क दूर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें दिए गए कोटे की राशि 10 प्रतिशत है। भारत की आबादी में उनके हिस्से से बहुत अधिक है जिसका मतलब यह है कि उन्हें अनुपात के हिसाब से जितना मिलेगा वे योग्य होगा।

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EWS Quota में हुआ बड़ा बदलाव

EWS Quota का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि यह सिर्फ गरीबो के लिए है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात का पूरा खंडन कर दिया है। कानून की किताबों और संविधान में EWS को उन सभी के रूप में परिभाषित किया गया है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा EWS Quota के अंतर्गत नहीं आते हैं।

सवर्ण की सामान्यता का विचार

जाति व्यवस्था के लाभार्थी होने के बावजूद उच्च जातियों ने हमेशा अपनी जाति की पहचान को खत्म करने की कोशिश की है। जब वे इसके मालिक होते हैं या इसका दिखावा करते हैं तो यह हमेशा गर्व का अनुभव करता है। लेकिन जब भी जाति की राजनीति पर चर्चा होती है, तो वह अनिवार्य रूप से ओबीसी या दलित जाति की राजनीति की चर्चा होती है।

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