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EPFO Limit Increased 2023: EPFO रिटायरमेंट कर्मचारियों को पेंशन (Employees Pension Scheme) देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) का गठन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। EPFO अपने कर्मचारियों को हर महीने या एकमुश्त राशि देने का काम करता है। अगर किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उस समय कर्मचारी के आश्रितों को 7 लाख तक का बीमा दिया जाता है। EPFO अपने कर्मचारियों को जमा रकम पर 8.1% तक का ब्याज देती है।
आपको बता दें कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 % EPFO को जाता है और इतनी ही रकम कर्मचारी के PF Account में नियोक्ता कंपनी भी कर्मचारी के नाम से डालती है। इस 12% में से कंपनी 8.33% कर्मचारी के EPS में और 3.67% EPF में डालती है। इसको देखते हुए EPFO Savings Schemes को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
EPFO की है इतनी बढ़ी लिमिट [EPFO Limit Increased 2023]
जानकारी के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार Retired Savings Scheme के लिए सैलेरी लिमिट (Salary Limit Increased) को बढ़ा सकती है। वर्तमान में यह सीमा 15000 तक है जिसे बढ़ाकर 21000 करने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि जिन कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक है उन कंपनियों को कर्मचारियों के लिए EPF खाता खुलवाना होता है।
समय-समय पर सरकार EPFO के कर्मचारियों की बचत सीमा को बढ़ाया जाता है। 1952 में इस योजना को शुरू किया गया था तब कर्मचारियों की सीमा 500 रुपए थी, 1966 में यह बदलकर 1000 रुपए कर दिया गया था, 1976 में इसे 16000 कर दिया गया था, 1985 में 2500 किया गया था, 1990 में 3500 रुपए था उसके बाद 1994 में इसे बढ़ाकर 5000 रुपए तक कर दिया गया।
ऐसे चेक करो EPFO Latest Update
आपको बता दें कि केंद्र सरकार EPFO Pension Yojana के तहत सैलेरी लिमिट को रिवाइस करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि अब आप और आपकी कंपनी दोनों EPFO के नाम पर ज्यादा पैसा जमा कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार एक बार फिर इसे संशोधित कर ₹21000 प्रति महीना कर सकती है। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो पेंशन का लाभ पाने के लिए कम वेतन पाने वालों की सीमा बढ़ जाएगी।
अंतिम बार 2014 में संशोधित
Employees’ Provident Fund Organization 15,000 रुपये से कम वेतन वाले वेतनभोगी लोगों के लिए जरूरी है। इसमें सरकार आपके पीएफ खाते में आपकी बेसिक सैलरी का 1.6 फीसदी योगदान करती है। वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने से 75 लाख कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। पिछली बार 2014 में salary limitबढ़ाकर 15 हजार रुपये की गई थी।
कैसे काम करता है EPFO
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization) में जमा राशि पर सरकार सालाना ब्याज देती है, यह ब्याज दर 8.1 फीसदी है. कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी EPFO को जाता है, इतनी ही रकम कर्मचारी के PF Account में कर्मचारी के नाम से नियोक्ता द्वारा जमा की जाती है। देखा जाए तो कंपनी 12% में से 8.33% कर्मचारी के EPS में और 3.67% EPF में डालती है .
75 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
जानकारी के मुताबिक, Employees’ Provident Fund Organization के ज्यादातर सदस्य इस फैसले के पक्ष में हैं, क्योंकि वेतन सीमा में आखिरी बार संशोधन 2014 में किया गया था। वेतन सीमा में इस बढ़ोतरी से ज्यादा लोगों को इसके दायरे में लाया जा सकेगा। इसका सीधा लाभ 75 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिल सकता है।
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EPFO board के इस फैसले पर सरकार की मंजूरी जरूरी है क्योंकि सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद ही बोर्ड इस पर आगे बढ़ सकता है। यह फैसला सरकार पर बोझ डालेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर सरकार हर साल करीब 6,750 करोड़ रुपये खर्च करती है. वेतन सीमा बढ़ाने के बाद सरकार को इसके लिए अलग प्रावधान करना होगा.