Employees Old Pension Scheme: Old Pension Scheme को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। कई राज्यों ने Old Pension Yojana को दोबारा अपनाया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों ने Purani pension Scheme को एक बार फिर से शुरू कर दिया है और National Pension System यानी NPS को बंद कर दिया है।
वहीं, Purani Pension Yojana पर केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर अभी भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है Old Pension Yojana Latest Update?
Old Pension: अंतिम वेतन का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन
old pension yojna के तहत सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद की पूरी पेंशन राशि (Pension amount) सरकार के माध्यम से दी जाती है। जब तक कर्मचारी सेवा में है उस अवधि में कर्मचारी के वेतन से पेंशन की राशि नहीं काटी जाती है। हालांकि 2004 में NDA सरकार के जरिए Purani Pension Scheme को बंद कर दिया गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने National Pension System शुरू किया था।
Old Pension Scheme के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को वर्ष में दो बार महंगाई राहत (DR) में संशोधन का लाभ मिलता था। Old Pension Scheme के तहत अंतिम वेतन का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता था।
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नियम के मुताबिक, केवल सरकारी कर्मचारी ही सेवानिवृत्ति के बाद पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के पात्र थे। OPS के तहत General Provident Fund (GPF) का प्रावधान था। GPF केवल भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। मूल रूप से यह सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का एक निश्चित प्रतिशत GPF में योगदान करने की अनुमति देता है।
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पुरानी पेंशन स्कीम पर सरकार का ये है इरादा
कई राज्यों में Old Pensun scheme लागू की गई थी। वहीं, कई राज्यों में इसकी डिमांड भी बढ़ी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी Purani Pension Yojana लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सरकार से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. जिसका जवाब दिया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के मुद्दे पर सोमवार को विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे को उठाते हुए पूछा गया था कि क्या राज्य में old pension scheme लागू होगी? ऐसे में सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में इसे लागू करना फिलहाल संभव नहीं है, ऐसे में सपा सदस्यों ने विरोध में हंगामा शुरू कर दिया.
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सरकार ने दिया जवाब
विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान डॉ मान सिंह यादव ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी? इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह ने कहा कि 1 अप्रैल 2004 को National Pension Scheme लागू की गई थी। कर्मचारियों को इस योजना के तहत ही पेंशन दी जाती है। National Pension System सरकार की वित्तीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों एवं आम जनता सहित संगठित असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। 31 जनवरी तक स्वायत्तशासी संस्थाओं के 3.5 लाख कर्मचारियों सहित 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का NPS में पंजीकरण हो चुका है. वहीं इन कर्मचारियों को NPS का लाभ मिल रहा है.
ऐसे में सरकार के सवाल पर सपा की ओर से डॉ. मान सिंह ने कहा कि राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब राज्यों में old pension scheme को लागू करने का निर्णय लिया गया है. तो इसे उत्तर प्रदेश में लागू (UP Old pension Scheme) क्यों नहीं किया जा सकता है? साथ ही उन्होंने नई सरकार पर कर्मचारी का पैसा new pension scheme के तहत HDFC, स्टेट बैंक में जमा कराने और पूंजीपति को इसका लाभ देने का भी आरोप लगाया. वहीं शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सरकार अपनी पिछली गलतियों को सुधारे और पुरानी पेंशन योजना लागू करे. सरकार के पास अपनी शक्तियाँ शामिल हैं।
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न्यायपालिका व विधायिका में Old pension scheme लागू
सपा के लाल बहादुर यादव ने कहा कि न्यायपालिका व विधायिका में पुरानी पेंशन योजना लागू है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। जिस पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति शासन खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव नहीं है. वहीं कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है।
इससे पहले आधा दर्जन राज्यों में Old pension scheme लागू की जा चुकी है. बंगाल में पुरानी पेंशन योजना पहले से लागू है, वहीं झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी पुरानी पेंशन योजना लागू है. ऐसे में अन्य राज्यों की ओर से भी पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई है. महाराष्ट्र सरकार इसे लागू करने पर भी विचार कर रही है।
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