DA Hike 2023: जैसे कि सभी जानते हैं कि DA हर सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि DA का कर्मचारी की सैलरी में मुख्य भूमिका होती है। जानकारी के अनुसार,जल्द ही मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारियों को आने वाले वित्तीय वर्ष के मध्य में DA में बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है। इसके लिए सभी विभागों से वेतन भत्ते में खर्च होने वाली राशि का आकलन करके स्थापना खर्च प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए। जैसे कि सभी जानते होंगे कि साल 2023 MP राज्य का चुनावी साल है।
ऐसे में राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8% तक बढ़ सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय राज्य के कर्मचारियों को 38% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है वित्तीय वर्ष 2023-24 में डीए बढ़कर 46% तक हो जायेगा। इसके साथ ही राज्य के बजट के तहत नए वित्तीय वर्ष में 46% के हिसाब से सभी विभागों को राशि का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा सालाना वेतन बढ़ोतरी के लिए भी 3% की अतिरिक्त राशि विभागों को मद के रूप में प्रदान की जाएगी।
बजट का 36.39% हिस्सा वेतन भत्ते और पेंशन के लिए किये जायेंगे खर्च
जानकारी के अनुसार, जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार शिवराज सरकार द्वारा अपने बजट का 36.39% वेतन भत्ते और पेंशन के लिए खर्च किये जायेंगे। जानकारी के अनुसार पेंशन के रूप में बजट की 9.92% धनराशि इस्तेमाल की जाएगी, जबकि वेतन भत्ते के लिए 26.47% धनराशि खर्च की जायेगी।
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वेतन भत्ते के भुगतान से राज्य शासन पर पड़ेगा अतिरिक्त आर्थिक बोझ
हालांकि वर्ष 2024 में अधिकारी कर्मचारियों पर होने वाले वेतन भत्ते के भुगतान का खर्च बढ़ जाएगा। जानकारी के अनुसार एक लाख से ज्यादा के खाली पदों पर भर्ती होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही अगस्त 2023 के बाद राज्य शासन पर फिर से वेतन भत्ते के भुगतान का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। इसके अलावा वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 1% बढ़ता है और DR में भी वृद्धि होती है तो इससे राज्य शासन पर तकरीबन ₹400 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
फिलहाल राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 38% की दर से मंहगाई भत्ता मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही पेंशनभोगियों को 33% की दर से Dearness Allowance (DR) का फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में DA 8% तक बढ़ सकता है। जानकारी के अनुसार एमपी राज्य में साढ़े 7 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारी और 4 लाख पेंशनर्स शामिल है।
वित्त विभाग ने जारी किये निर्देश
वित्त विभाग ने राज्य के सभी विभागों को निर्देश दिए हैं, जिसमें वेतन भत्ते के तहत खर्च होने वाली धनराशि का आकलन करके स्थापना खर्च तय करने को कहा जा रहा है। आने वाले वित्त वर्ष में मंहगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सभी विभागों के लिए बजट का प्रावधान भी तय जाएगा।
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