ब्रेकिंग न्यूज़- DA में 9% की वृद्धि 2023

DA Hike Today News: कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर से सरकार ने की है बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि (DA Hike Latest update) की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी सन 2023 से प्रभावी हो जाएगी। इस बढ़ोतरी के आदेश अप्रैल महीने में कर दिए जाएंगे। कर्मचारियों के डीए पर 3 महीने का DA Arrear भी उपलब्ध कराया जाएगा। यही एक महत्वपूर्ण वजह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से यह ऐलान किया गया है।

कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance Hike) अब बढ़ा दिया गया है। इसे लागू करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं इन इलाकों में 9% तक की वृद्धि (7th Pay Commission) का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा जबकि यह वृद्धि 1 जनवरी सन 2023 से प्रभावी होगी।

महंगाई भत्ते में 9% तक की वृद्धि

DA Hike Latest News: वास्तव में महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike Latest Update) किए जाने का ऐलान वित्त मंत्रालय की ओर से किया गया था। इस जारी की गई घोषणा में यह कहा गया है कि सीपीएसईएस में कर्मचारियों के सीडीए पैटर्न का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। यह वृद्धि 1 जनवरी सन 2023 से प्रभावी होगी। साथ ही महंगाई भत्ते में 9% तक की वृद्धि का भी ऐलान किया गया। इसे सुगम बनाने के लिए पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं।

1 जनवरी सन 2023 से जारी की गई घोषणा के अनुसार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की राशि 212% से बढ़ाकर 221% तक कर दी गई है। 6th Pay Commission की मानें तो वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 9% तक कर दिया गया। वेतन भुगतान को लेकर भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, इन निर्देशों के अनुसार श्रमिकों को DA वेतन 1 जनवरी सन 2023 से 212% की वर्तमान दर से 221 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा।

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महत्वपूर्ण निर्देश

50 पैसे या उससे अधिक के शेयर के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान अलग-अलग उच्चतम रूप तक किया जा सकता है। 50 पैसे से कम के शेयर को नजरअंदाज भी किया जा सकता है। कीमत सीडीए कर्मचारी की स्थिति में भी प्रभावी  कार्यालय ज्ञापन 14 अक्टूबर सन 2008 के अनुसार 1 जनवरी सन 2006 संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया था।

इस क्रम में केंद्र सरकार ने प्रशासनिक मंत्रालय विभागों से यह अनुरोध किया है कि इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संज्ञान में लाएं ताकि वे सभी अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई भी कर सकें।

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