DA Hike in UP: उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आई है जिसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कर्मचारियों का महंगाई भत्ते (DA) को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन का लाभ प्रदेश के 74 नियोजन इकाइयों में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लेबर विभाग के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
यूपी सरकार कर्मचारियों को मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता (DA) का लाभ दे रहे हैं. जिसके मासिक वेतन दर में 26 से भाग देकर 1 दिन का वेतन कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूपी सरकार मजदूरों को कई तरह के लाभ दे रही है। सरकार ने मजदूरों को किसी भी तरह की समस्या होने पर अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में उम्मीदवार लिखित शिकायत कर सकते हैं. जिसमें आप को न्यूनतम वेतन से जितना कम वेतन दिया जा रहा है, उसके 10 गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में स्थित सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, डेली वेजर आदि कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी सेंट्रल स्फियर न्यूनतम वेतन अक्टूबर 2022 के अनुसार मिलेगा।
कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के एक ट्वीट के अनुसार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को वर्तमान 34% से बढ़ाकर 38% करने का निर्णय लिया है। हाल ही में कई अन्य राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 5% की वृद्धि की घोषणा की जिससे कुल 33% हो गया।
अधिकारी के मुताबिक इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के करीब 3.80 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। झारखंड कैबिनेट ने 10 अक्टूबर को इस साल 1 जुलाई से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 4% अतिरिक्त किस्त देने की मंजूरी दी थी। लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं।
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डीए की गणना सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। डीए का भुगतान सरकार द्वारा कर्मचारियों को लगातार बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करने के लिए किया जाता है जो उच्च मुद्रास्फीति के कारण होता है। जो लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य हैं उनके लिए संशोधित डीए की कुछ राशि एनपीएस खातों (NPS Accounts) में जमा की जाएगी। जो लोग निर्णय की घोषणा से पहले रिटायर हुए थे उन्हें बकाया राशि का भुगतान नकद में किया जाएगा। इस कदम से लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।