DA Hike and LPG Cylinder News: जिस फैसले का आम जनता को महीनों से इंतजार था। आज मोदी सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है. चाहे रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी (subsidy on LPG cylinder) हो या डीए में बढ़ोतरी (DA hike)। केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने महंगाई भत्ते के लिए एक अतिरिक्त किस्त जारी की है। इस ऐलान से केंद्रीय कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है.
बता दें कि यह फैसला शुक्रवार शाम हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया है. केंद्र सरकार ने बताया है कि कैबिनेट ने एक जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
LPG Subsidy एक साल के लिए बढ़ाई गई
LPG cylinder subsidy extended for 1 year: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैश्विक कारणों से एक साल में 12 सिलेंडर और gas subsidy देने का फैसला किया गया। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, इसलिए इस सब्सिडी को एक साल और बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे करीब 9.6 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
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मिलेगा 2 महीने का DA Arrear
बता दें कि AICPI-IW के आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जोड़कर और घटाकर महंगाई भत्ता दिया जाता है. यह भत्ता हर छह महीने में संशोधित होता है। अब जबकि केंद्र सरकार ने जनवरी महीने के dearness allowance में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है. तो ऐसे में यह भत्ता 1 जनवरी 2023 से ही लागू हो जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को दो माह का बकाया भी मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि मार्च की सैलरी के साथ इसका भी भुगतान किया जाएगा।
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कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने 2023–24 सीजन के लिए कच्चे जूट का Minimum Support Price (MSP) 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले साल जूट का MSP 4,750 रुपये प्रति क्विंटल था, इसे 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. इससे उत्पाद की औसत लागत पर 63% का लाभ मिलेगा। इससे 40 लाख जूट किसानों को लाभ होगा।
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