DA Arrear Payment Date (announced): केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ आ गई है , महंगाई भत्ते की बकाया राशि (DA Arrear Payment date) की तिथि की पुष्टि कर दी गई है। 18 माह के पेंडिंग बकाया (pending dues of 18 months) पर जल्द फैसला हो सकता है। कैबिनेट सचिव के साथ संघ की बैठक नवंबर महीने में होनी है।
हालांकि, कैबिनेट सचिव के साथ बैठक का क्या नतीजा निकलेगा, यह कहना मुश्किल है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते (DA hike of CG Employees) को मंजूरी दी थी। उनका महंगाई भत्ता 38 फीसदी तक पहुंच गया है. इस बार 4% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन, अब सवाल करीब 18 months arrears का है। आइये जानें DA Arrear Latest Update:
कैबिनेट सचिव से मांग
केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के बकाये को लेकर काफी आंदोलन हो रहा है। Dearness Allowance (DA Arrear) का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया है। DA के ऐलान के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनें लगातार महंगाई भत्ते की मांग कर रही हैं. हाल ही में JCM सचिव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर बकाया पर बातचीत के लिए समय मांगा था और मांग की थी कि dearness allowance कर्मचारियों का अधिकार है, इस पर फैसला लिया जाए। संघ का मानना है कि बकाया के एकमुश्त भुगतान (DA Arrear Payment) पर सरकार के साथ बातचीत से समझौता हो सकता है।
मिलेगा 2 लाख से ज्यादा का DA Arrear
7th Pay Commission के तहत अगर केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को बकाया मिलता है तो उन्हें काफी मदद मिलेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल-1 पर Employees का बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये है। वहीं, लेवल-13 और लेवल-14 पर Employees का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का DA Arrear होगा।
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल-1 कर्मचारियों का बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। जबकि लेवल-13 (7वें सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल–14 (pay-scale) के लिए DA Arrear amount 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये होगा।
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18 नवंबर को होने वाली बैठक
जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 का dearness allowance कोरोना के कारण रोक दिया गया था। पिछले साल जब यह प्रतिबंध हटा था तो सरकार ने महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। लेकिन, सरकार ने 18 महीने का बकाया नहीं दिया। अब 18 नवंबर को 18 माह के बकाया पर बैठक होने की संभावना है। यदि इस बैठक में सहमति बनती है तो बकाया भुगतान (payment of arrears) की संभावना है।
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