हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, 3 माह में पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम (old pension scheme) पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नई पेंशन योजना के लागू होने के बाद नियमित कर्मचारी भी old pension scheme के हकदार होंगे। जस्टिस विवेक चौधरी ने यह आदेश रणवीर सिंह समेत 23 अन्य की याचिका पर दिया है।

इससे पहले वह 1989-91 के बीच दिहाड़ी मजदूर के रूप में नियुक्त थे। जल संस्थान झाँसी के महाप्रबंधक के आदेश से उन्हें पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया क्योंकि वर्ष 2005 में नई पेंशन योजना (new pension scheme) लागू होने के बाद उनकी सेवा नियमित कर दी गई है।

Court Decision on Old Pension Scheme

NPS के कार्यान्वयन के बाद नियमित किए गए कर्मचारी भी OPS के हकदार हैं

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि जल संस्थान के दिहाड़ी कर्मी, जिनकी सेवाएं 2005 में new pension scheme लागू होने के बाद नियमित की गई हैं, वे भी Old pension पाने के हकदार होंगे। वहीं न्यायालय ने जल संस्थान के उन दिहाड़ी मजदूरों को भी पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme Benefit) का लाभ देने का निर्देश दिया है, जिन्हें बाद में नियमित किया गया है, उनकी पूर्व की सेवा को नियमित सेवा से जोड़ते हुए।

यह याचिका रणवीर सिंह और 23 अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता 2005 से 2011 के बीच जल संस्थान झांसी के नियमित कर्मचारी थे। इससे पहले उन्हें 1989-91 के बीच दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जल संस्थान झाँसी के महाप्रबंधक के आदेश से उन्हें Old Pension Yojna के लाभ से वंचित कर दिया गया क्योंकि वर्ष 2005 में New Pension Yojna लागू होने के बाद उनकी सेवा नियमित कर दी गई है।

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3 माह में Old Pension व अन्य लाभ देने का आदेश

याचिका में कहा गया है कि जल संस्थान झांसी के महाप्रबंधक के आदेश से उन्हें Old pension scheme के लाभ से वंचित कर दिया गया क्योंकि वर्ष 2005 में नई पेंशन योजना लागू होने के बाद उनकी सेवा को नियमित कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा कि उन्हें दैनिक वेतन भोगी के रूप में उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को जोड़कर ओपीएस का लाभ देने का आदेश दिया जाए. कोर्ट ने 3 माह में वृद्धा पेंशन का लाभ देने के साथ ही सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

NIT Meghalaya

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