Budget 2023: निर्मला सीतारमण का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, ये हैं बड़े ऐलान!

केंद्र सरकार द्वारा Budget 2023 तैयार किया जा रहा है और सभी वर्ग के लोगो, कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि इस बजट में उनके कल्याण के लिए कोई फैसला हो सकता है। इसके अलावा इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी कुछ खास तैयारी की जा रही है और हो सकता है इस फैसले से कुछ केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर छा जाये और हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों को नुकसान हो।

Budget 2023 For Govt Employees

कर्मचारियों के हित में 8th Pay Commission या Salary New Formula

जैसे कि सभी जानते हैं कि हर 10 साल में नया वेतनमान लागू होता है और इसी के चलते आगामी साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission का गठन किया जायेगा। लेकिन इसके साथ ही यह जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार 8th Central pay Commission लागू करने के लिए इच्छुक नहीं है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन रिवीजन के लिए नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है।

उम्मीद जताई जा रही है कि Budget February 2023 में पेश होने वाले बजट में इस फॉर्मूले को शामिल किया जायेगा। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना था कि कर्मचारियों का वेतन हर 10 साल में नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष रिवाइज होना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार का भी मानना है कि यह बहुत सही तर्क है और यही वजह है कि इस पर सबकी सहमति मिल गई है। इस फॉर्मूले के तहत कुछ प्रावधान तैयार किए जायेंगे ताकि सरकार और कर्मचारी किसी को भी नुकसान ना हो।

Fitment Factor का असर

जानकारी के अनुसार, सातवां वेतनमान के तहत जारी किये गए Fitment Factor से केंद्रीय कर्मचारी काफी नाराज हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि इसकी वजह से केवल बड़े अधिकारियों का वेतन बढ़ा है और इस कारण fitment factor का फार्मूला आगे नहीं चल पाएगा। केंद्र सरकार से उम्मीद की गयी है कि वह छोटे कर्मचारियों को ध्यान में रखकर ही फैसला लें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कर्मचारियों के वेतन में वेतनमान की मुख्य भूमिका होती है।

7th Pay Scale लागू होने के बाद सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8th Pay Scale का इंतजार है। जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनर्स द्वारा लगातार मांग करने पर केंद्र सरकार ने seventh pay commission की सिफारिशें लागू कर दी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का सही लाभ नहीं मिल रहा है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार से इस बात की शिकायत है कि उनके द्वारा की गयी सिफारिशों के हिसाब से उन्हें अभी भी कम सैलरी मिल रही है और यही कारण है कि अब केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतनमान का इन्तजार कर रहे हैं।

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HBA Interest rate होगा रिवाइज

जैसे कि सभी जानते होंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को House Building Allowance दिया जाता है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी अपना घर बना सकते हैं या पुराने घर की मरम्मत भी करवा सकते हैं। इसके अलावा दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल होने का खतरा भी नहीं होता है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 7.1% की ब्याज दर से House Building allowance मिलता है, किन्तु जानकारी के अनुसार अब कर्मचारियों का HBA इंटरेस्ट रेट रिवाइज करके 7.5% किया जा सकता है। हालाँकि अभी इसकी लिमिट 25 लाख रुपए है जिसे बढ़ाकर 30 लाख रूपए तक किया जा रहा है।

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