AICPI Index: बधाइयाँ ! नए साल में इतना बढ़ेगा DA, सरकारी जानकारी

AICPI Index: Pay commission भारत सरकार द्वारा संचालित कर्मचारियों को तनख्वाह देने का वह पैटर्न है जिसमें सरकार केंद्रीय और राज्य स्तर पर सारे कर्मचारियों को मासिक तनख्वाह और बाकी लाभ उपलब्ध कराती है। pay commission 1947 से शुरू हुआ था और अब तक 7 pay commission लागू हो चुके हैं। इस pay commission में यह निर्धरित किया जाता है कि सारे सरकारी कर्मचारियों को कितनी तनख्वाह मिलेगी और साथ मे अन्य लाभ भी कितने मिलेंगे।

अभी देश भर में 7th pay commission ही चल रहा है। यह 28 फरवरी 2014 को लागू हुआ था । इसे लागू हुए 2022 में 8 साल हो जाएंगे और हर 10 साल में pay commission बदल जाता है।  एक pay commission के प्रस्ताव को पारित होने में 2 साल लग जाते हैं इस हिसाब से 2024 में 10 साल पूरे होने से पहले सरकार को 8th pay commission पर विचार कर लेना चाहिए। 8th pay commission के आने से कई केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।

7th Pay Commission

AICPI Index का बढ़ा आंकड़ा

दरअसल, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी AICPI Index के आंकड़े के मुताबिक है. महंगाई भत्ते की समीक्षा (DA reviewed )साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) होती है। इससे पहले सितंबर महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी (DA Hike by 4%) की बढ़ोतरी की गई थी, जो 1 जुलाई 2022 से लागू हो गया। सितंबर 2022 में AICPI Index का आंकड़ा 131.3 था, जिसमें अक्टूबर में 1.2 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, और 132.5 पर पहुंच गया है। इससे पहले August में भी इस आंकड़े में बढ़त देखी गई थी. यानी AICPI Figures में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे महंगाई भत्ते में इजाफा होना तय है।

8th Pay Commission पर सरकार का फैसला

सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार का अभी 8वें वेतन आयोग को लाने का कोई विचार नही है । केंद्र सरकार के चुनाव 2024 में होने वाले है तो लोगों को उम्मीद है कि सरकार 8th Pay Commission पर विचार कर सकते हैं। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है govt , 8 pay commission को लाकर कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाएं जो कि उनके लिए एक तरह से वोट जुटाने का काम करेगी। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि फिलहाल केंद्र सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करने का विचार नही कर रही।

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8 वें वेतन आयोग के आने से क्या परिवर्तन होगा

 7 वे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर केवल 2.57 गुना रखा गया था जिससे कर्मचारियों की सैलरी में कोई खास इज़ाफ़ा नही हुआ था। बेसिक सैलरी केवल 18000 रुपये ही थी। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए ये कयास लगाए जा रहे है कि फिटमेंट फेक्टर 3.68गुना तक रखा जा सकता है। जिससे कर्मचारियों की Basic Salary 18000 से बढ़कर 26000 तक हो जाएगी।

नए साल में सरकार एक बार फिर से Next New Pay Commission पर विचार कर सकती है। हालांकि, अब तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया है और सरकार ने नए वेतन आयोग को लागू करने के किसी भी विचार से इनकार किया है. उधर, कर्मचारी संघ ने अपनी मांग जारी रखी है। संघ का कहना है कि संघ एक मसौदा तैयार कर रहा है और इसे सरकार को सौंपेगा। दरअसल, बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए कर्मचारी संघ next pay commission की मांग पर कायम है.

सैलरी बढ़ाने का नया फार्मूला क्या होगा?

सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि 7th Pay commission के बाद से वेतन आयोग वाली प्रक्रिया बन्द कर सरकार नया फ़ॉर्मूला गठन में लाने वाली है। इस फार्मूला का नाम है Aykroyd formula । इस फार्मूला से  कर्मचारियों की तनख्वाह को इन्फ्लेशन , कॉस्ट ऑफ लिविंग और वर्क परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। इन सब के जोड़ घटाने के बाद ही कर्मचारी की सैलरी में इज़ाफ़ा होगा।

इसमे एक बात ध्यान देने योग्य होगी कि कर्मचारी का परफॉर्मेंस अर्थात उसका काम देखने के बाद उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जो कि अपने आप मे एक नया कदम होगा। इसका सीधा-सीधा ये मतलब हुआ कि कर्मचारी की कार्य के प्रति निष्ठा और लगन देखकर उसकी सैलरी में इज़ाफ़ा होगा। इससे नए रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे और साथ ही कर्मचारी का काम के प्रति रुझान देखने को मिलेगा। इससे योग्य और काबिल कर्मचारी को कम आय की शिकायत नही होगी। इस बार का पे मैट्रिक्स पूरी तरह से परफॉर्मेंस और महंगाई पर आधरित होगा। इससे काबिल और योग्य कर्मचारियों को अच्छा मौका मिलेगा ।

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8 pay commission से क्या लाभ होगा

  • 8 वें वेतन आयोग के आ जाने से उम्मीद है कर्मचारियों की तनख्वाह में अच्छा इज़ाफा होगा।
  • बेसिक सैलरी जो 18000 थी वो 26000 हो जाएगी
  • इस बार फिटमेंट फेक्टर 2.57 से 3.68 हो जाएगा जिससे कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ जाएगा।
  • नए मैट्रिक्स को यदि अपनाया जाता है तो योग्य कर्मचारी को परफॉर्मेंस पे मिलेगा । 

लेकिन खबरों की माने तो सरकारी सूत्र इस 8 वें वेतन आयोग के 2026 से पहले आने से इंकार कर रहे है। मगर कर्मचारियों को 7th Pay Commission से ज्यादा कुछ लाभ नही मिला तो वे सब अब इस 8 pay commission से अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं।

फिर भी उम्मीद यही है कि चुनाव से पहले वर्तमान सरकार कर्मचारियों के वेतन में बढोतरी कर सकती है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 तक New Pension Commission का गठन हो सकता है। इस प्रकार हमारे इस लेख में आपने जाना वेतन आयोग और उसके 7वे और 8 वें गठन के बारे में। उम्मीद है जानकारी आपको बहुत लाभदायक रही होगी।

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