केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए खुशखबरी है। चर्चा थी कि 8th Pay Commission नहीं आएगा। लेकिन, सरकारी विभागों में चर्चा है कि 8th Central Pay Commission पर विचार चल रहा है। वर्ष 2024 में 8th Pay Commission की योजना बनाई जा सकती है।
अब अगर यह चर्चा सही रही तो उम्मीद की जा सकती है कि 8 Pay Commission लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों (CG Employees) को बड़ी राहत मिल सकती है। इसका मतलब है कि उनकी Salary में जबरदस्त उछाल आ सकता है।
सूत्रों की माने तो 8th Pay Commission में पिछले सभी वेतन आयोगों के मुकाबले कई चीजें अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, fitment factor के बजाय, salary की समीक्षा किसी अन्य सूत्र से की जानी चाहिए। साथ ही 10 साल के अंतराल पर की जाने वाली समीक्षा (7th pay commission review) को सालाना लागू किया जाना चाहिए।
नए वेतनमान पर हो सकता है काम
मौजूदा सातवें वेतन आयोग (current 7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन (minimum salary limit) 18,000 रुपये है। सैलरी के लिए fitment factor लागू किया गया था। इसमें हर ग्रेड पर एक जैसा fitment लगाया गया था। इसका कर्मचारियों ने भी विरोध किया। लेकिन, निर्धारित सीमा से देरी के बाद सिफारिशों के अनुसार इसे लागू कर दिया गया।
हालांकि, तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने भी खुद स्वीकार किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन (salary of central employees) को तय करने के लिए कुछ नए मानकों पर काम किया जाना चाहिए। वर्तमान में संशोधित मूल वेतन (revised basic pay) की गणना पुराने मूल वेतन (old basic pay) से fitment factor के आधार पर की जाती है।
fitment factor से बढ़ जाएगी न्यूनतम बेसिक सैलरी
7th Pay Commission में केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे कम वेतन वृद्धि मिली है। सिफारिशों में fitment factor को 2.57 गुना रखा गया था। इस आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया। हालांकि, मूल वेतन को बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया था।
सूत्रों के अनुसार 8th Pay Commission में fitment factor को अधिकतम कर न्यूनतम मूल वेतन को 26000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल सैलरी बढ़ाई जाएगी। इससे निचले स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा। साथ ही, अधिकतम वेतन सीमा वाले कर्मचारियों के वेतन में 3 साल के अंतराल पर संशोधन किया जा सकता है।
4th Pay Commission
| वेतन वृद्धि | 27.6% |
| न्यूनतम वेतनमान | 750 रुपए |
5th Pay Commission
| वेतन वृद्धि | 31% |
| न्यूनतम वेतनमान | 2,550 रुपए |
6th Pay Commission (Fitment Factor)
| फिटमेंट फैक्टर | 1.86 गुना |
| वेतन वृद्धि | 54% |
| न्यूनतम वेतनमान | 7,000 रुपए |
7th Pay Commission (Fitment Factor)
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 गुना |
| वेतन वृद्धि | 14.29% |
| न्यूनतम वेतनमान | 18,000 रुपए |
8th Pay Commission (Fitment Factor)
| फिटमेंट फैक्टर | 3.68 गुना संभव |
| वेतन वृद्धि | 44.44% |
| न्यूनतम वेतनमान | 26000 रुपए संभव |
FCI Meghalaya Recruitment 2022
DU Cut Off 2022: CUET 1st, 2nd, 3rd, Special, 4th, 5th, 6th, Special Drive Cutoff Category-wise
8th pay commission आएगा या नहीं?
अभी सरकार के पास 8th central pay commission को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका जवाब खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लोकसभा (Lok Sabha) में दिया है। लेकिन, सूत्रों की माने तो अगले वेतन आयोग पर साल 2024 में विचार किया जा सकता है।
8th pay commission के आने में अभी भी समय है। अगर इसे साल 2026 में लागू करना है तो सरकार के पास वेतन वृद्धि के नए पैमाने ( new scale of wage increase) पर विचार करने का समय है। लेकिन, जो भी स्केल होगा, उसे केवल वेतन आयोग के तहत लागू किया जाएगा। इसके लिए साल 2024 में वेतन आयोग का गठन भी किया जा सकता है। वहीं जानकारों का मानना है कि 2024 में देश में आम चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि next pay commission नहीं आएगा।
pay grade level 1 to 3 => 8000 रुपये बढ़ेगी सैलरी
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में pay-grade के स्तर मैट्रिक्स 1 से 3 तक की बड़ी वृद्धि होगी। इसमें 44 फीसदी से ज्यादा का उछाल हो सकता है और न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 हो सकती है। इसी क्रम में वेतनमान Pay Matrix Level-18 तक बढ़ जाएगा। हर 8-10 साल में वेतन आयोग (Pay commission) लागू होता है। ऐसे में इसकी अगली डेडलाइन 2026 है।
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