7th Pay Commission Big Update: पापा-मम्मी, भाई-बहन या दादा की सरकारी जॉब तो जरूर बताओ ये खुशखबरी

7th Pay Commission Big Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अगर आपके घर में मां-बाप, भाई-बहन, चाचा-चाची या रिटायर दादा भी हैं तो आप उन्हें यह खुशखबरी सुना सकते हैं। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्र सरकार अगले साल अपने कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है।

लेकिन, एक तरफ चर्चा यह भी है कि 8th Pay Commission नहीं आएगा। हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि next pay commission में कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। कर्मचारियों के वेतन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी 8th Pay Commission के समय ही होगी।

7th Pay Commission Big Update

7th Pay Commission Big Update: कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी

सूत्रों की माने तो साल 2024 में आम चुनाव होने हैं। इसके बाद ही कर्मचारियों के वेतन या वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा होगी. लेकिन, इतना तय है कि बात आगे बढ़ रही है। हालांकि, फिलहाल 8th Pay Commission पर कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी इसका जिक्र संसद में कर चुके हैं। लेकिन, सरकारी विभागों के सूत्र बताते हैं कि इस पर अभी चर्चा करना ठीक नहीं है।

अभी Pay Commission के गठन का समय नहीं आया है। इसके गठन पर फैसला साल 2024 में आम चुनाव के बाद लिया जा सकता है। अगर 8th Pay Commission बनता है तो सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। इसकी गणना पिछले वेतन आयोग के मुकाबले की जाएगी।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी! 85000 तक बढ़ेगी सैलरी, 8वें वेतन आयोग पर अपडेट

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कब तक लागू होगा new pay commission?

सूत्रों की जानकारी को अगर सही माना जाए तो साल 2024 के अंत तक 8th Pay Commission बन जाएगा। वहीं, इसे एक से डेढ़ साल के भीतर लागू करना होगा। मतलब इसे 2025 के गैप में या फिर 2026 की शुरुआत में भी लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल है।

8th Pay Commission में 7th Pay Commission की तुलना में कई बदलाव संभव हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर के फार्मूले पर वेतन नहीं बढ़ेगा। बल्कि किसी और फॉर्मूले से वेतन वृद्धि हैं। 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन का नियम भी खत्म किया जा सकता है।

सैलरी हर साल बढ़ेगी?

अगर सबकुछ ठीक रहा तो सरकार next pay commission में कुछ नियमों में बदलाव कर सकती है। हालांकि, यह पूरी तरह वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 10 साल का अंतराल काफी लंबा है। इसलिए इसे बदलकर 1 या 3 साल किया जा सकता है। निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकता है। वहीं अधिकतम वेतन वाले कर्मचारियों का रिवीजन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है।

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किस pay commission में कितना वेतन बढ़ा?

4th pay commission में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 27.6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई. इसमें उनका न्यूनतम वेतनमान 750 रुपये तय किया गया था।

5th pay commission में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है और उनके वेतन में 31 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसके चलते उनका न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2550 रुपये प्रति माह हो गया।

6th pay commission में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था। इसे उस वक्त 1.86 गुना रखा गया था। इस वजह से कर्मचारियों के वेतन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। उनके न्यूनतम वेतन में 54 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसके कारण मूल वेतन बढ़कर 7000 रुपये हो गया

साल 2014 में 7th pay commission का गठन किया गया था। इसे साल 2016 में लागू किया गया था। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर 2.57 गुना की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन, जो वेतन वृद्धि हुई, वह महज 14.29 फीसदी ही हुई। हालांकि, बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपए हो गई। इसका विरोध जताते हुए कर्मचारी फिटमेंट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन, मौजूदा समय में यह 2.57 गुना पर स्थिर है।

8th pay commission में कितनी बढ़ सकती है न्यूनतम सैलरी?

अगर 8th pay commission बनता है तो इसमें फिटमेंट फैक्टर ही रखा जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 गुना किया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 44.44 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये या इससे अधिक हो सकता है।

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