7th Pay DA Arrear Update: फायदे वाली खबर! इस दिन आएंगे खाते में 2 लाख रूपए

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार की और से जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों के अकाउंट में मोटी रकम भेजने जा रही है। दरअसल, 18 महीने के डीए एरियर (18 Months DA Arrear) पर सरकार का फैसला जल्द ही आ सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सचिव के साथ इस विषय पर चर्चा के लिए समय तय किया गया है और उम्मीद है कि इस बार 18 महीने के डीए बकाया (DA Arrear official announcement) पर फैसला हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस बार सरकार से पूरी उम्मीद है।

7th Pay DA Arrear Update

केंद्रीय कर्मियों के खाते में आएंगे 2 लाख

दरअसल corona काल से अटके केंद्रीय कर्मचारी के 18 माह के DA के बकाए को लेकर लगातार मांग की जा रही है. लेकिन अब तक इस विषय पर सरकार से कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि इस बीच कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी (DA Hike) तो हुई ही है साथ ही Arrear का पैसा भी खाते में आ गया है। लेकिन 18 माह के बकाया बकाए को लेकर कोई अपडेट नहीं मिला है।

दरअसल, अगर सरकार इस बात पर राजी हो जाती है और अगर केंद्रीय कर्मचारियों को7th Pay Commission के तहत DA Arrear का बकाया मिल जाता है तो कर्मचारियों के खाते में भारी कटौती हो जाएगी. और यही वजह है कि कार्यकर्ता लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं.

जानिए DA Arrear Payment कितना होगा?

अब बात करते हैं कि कर्मचारियों के Account में कितने पैसे आएंगे? जेसीएम (स्टाफ साइड) की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार अलग-अलग कर्मचारियों के अलग-अलग एरियर हैं। Level-1 के कर्मचारियों का DA Arrear 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है, Level13 (7th CPC Basic Pay-Scale 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये या Level-14 (वेतन-मान) की गणना की जाए तो किया जाता है, तो एक कर्मचारी के हाथ में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक DA Arrear Payment किया जाएगा। लेकिन अब तक यह राशि स्पष्ट नहीं की गई है और न ही इसकी किस्तें। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसे जारी कर सकती है।

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18 महीने के Arrear पर उम्मीद बरकरार

एक तरफ तो सरकार इस विषय पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की मांग लगातार बनी हुई है. गौरतलब है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. अब पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को सरकार से उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है और कर्मचारियों के हित में इस राशि को जल्द जारी कर सकती है

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