7th Pay Commission: राज्य सरकार की बड़ी सौगात, वेतन में हुई बढ़ोतरी , मिलेगा लाभ, अब खाते में आएंगे 13000, आदेश जारी

बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल की 140वीं बैठक 13 दिसंबर 2022 को हुई थी. इसमें वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मंजूरी के बाद राज्य सरकार को भेजा गया था. जिसके बाद आदेश जारी हुए। राज्य में समिति प्रबंधकों की संख्या 1071 है

आगामी चुनाव से पहले मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के लघु वनोपज प्रबंधकों को बड़ी सौगात दी है. राज्य सरकार ने राज्य लघु वनोपज प्रबंधकों के वेतन में बढ़ोत्तरी की है। राज्य सरकार ने प्रबंधकों के वेतन में 200 रुपये की वृद्धि की है। इस संबंध में वन विभाग मप्र शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।

वेतन में 3000 की बढ़ोतरी

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज प्रबंधकों के वेतन में राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में 3000 रुपये की वृद्धि की है। आदेश के अनुसार पहले प्रबंधकों को 10 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 13 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. इस वेतनवृद्धि के बाद अब वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को 10000 की जगह 13000 रुपये मिलेंगे। वन विभाग के अपर सचिव ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी किया।

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प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है

ता दें कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल की 140वीं बैठक 13 दिसंबर 2022 को हुई थी. इसमें वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे मंजूरी के बाद राज्य सरकार को भेजा गया था. जिसके बाद आदेश जारी हुए। राज्य में समिति प्रबंधकों की संख्या 1071 है।

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सीएम ने किया था ऐलान

उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिसंबर में भोपाल के लाल परेड मैदान में सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रबंधकों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि लघु वनोपज समिति के प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण और सराहनीय है।

वर्ष 2016 में उनका मानदेय 5 हजार रुपये था, जिसे बढ़ाकर 6 हजार रुपये कर दिया गया। इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का काम किया गया। अब इसे फिर बढ़ाकर 13 हजार रुपये प्रति माह किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह घोषणा चुनाव से पहले पूरी कर ली है।

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