7th Pay Commission Salary and Allowance Hike News: आने वाले चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक साथ कई खुशखबरी मिल सकती है। एक तरफ जहां कर्मचारियों-पेंशनरों के महंगाई भत्ते में जुलाई में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है, इसका फायदा देश के 48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा। दूसरी ओर, फिटमेंट फैक्टर की दरों (Fitment Factor Rates Revised) में संशोधन पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA), travel allowance समेत अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इधर, चुनाव से पहले 18 माह के बकाया डीए बकाया (DA Arrear Latest Update) को लेकर फिर से हलचल तेज हो गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का DA फिर 4 फीसदी बढ़ सकता है. यह अनुमान AICPI के मार्च तक जारी इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। वर्तमान में कर्मचारियों को 42% DA मिल रहा है, अगर जुलाई में 3% DA बढ़ता है तो कुल DA 45% होगा और 4% बढ़ने पर DA 46% होगा। Salary Hike New Rates 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकती हैं, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं हुई है कि DA में कितना इजाफा होगा और इसकी घोषणा कब की जाएगी. चूंकि अप्रैल से जून तक के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जिसके बाद यह फाइनल होगा कि जुलाई में डीए (DA Hike july 2023) बढ़ेगा.
क्या July में होगी दूसरी बढ़ोतरी?
यह साल की दूसरी वृद्धि होगी। चूंकि कर्मचारियों का DA साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ता है. जनवरी 2023 के लिए 4% की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है और जुलाई के लिए अभी तक नहीं हुई है, जो AICPI Figures के अर्ध-वार्षिक आंकड़ों पर निर्भर करता है।
श्रम मंत्रालय अब तक जनवरी-फरवरी और मार्च के आंकड़े जारी कर चुका है और अब अप्रैल के आंकड़े मई के अंत में जारी होने हैं। इससे पता चलेगा कि July में कितना DA बढ़ेगा। इसके बाद मई और जून के CPI-IW के नंबर भी जोड़े जाएंगे और अंतिम DA/DR तय किया जाएगा। अगर AICPI Index Numbers 132.7 से ऊपर पहुंचती है तो जुलाई में DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी तय है।
Fitment Factor Rates में संशोधन संभव है
Media Reports के मुताबिक DA के अलावा फिटमेंट फैक्टर की दरों में भी आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर संशोधन किया जा सकता है, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का Fitment Factor 2.57 है और इसी आधार पर 7th Pay Scale के तहत वेतन दिया जा रहा है।
लेकिन कर्मचारियों की मांग पर इसे 3.00 या 3.68 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद न्यूनतम वेतन 26000 रुपये होगा। 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन अभी तक इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।
Cheapest Personal Loan: सबसे सस्ता पर्सनल लोन- Sabse Sasta Personal Loan
Salary बढ़कर 96000 तक हो जाएगी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले चुनावों से पहले मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर फैसला ले सकती है. चूंकि 2024 में चुनाव होने हैं, इसलिए फिटमेंट फैक्टर 2026 से लागू किया जा सकता है, जिससे वेतन में ढाई गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उसका वेतन 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये होगा।
3.68 होने पर वेतन 95,680 रुपये (26000 X 3.68=95,680) होगा यानी वेतन में 49,420 रुपये का मुनाफा होगा। 3 बार के बाद सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी। पिछली बार इसे 2016 में बढ़ाया गया था और इसी साल से 7वां वेतन आयोग भी लागू किया गया और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सीधे 6000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया.
HRA में बढ़ोतरी की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक House Rent Allowance के साथ महंगाई भत्ते में अगला संशोधन 3 फीसदी तक हो सकता है. इसके बाद अधिकतम HRA मौजूदा 27 फीसदी की दर से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब DA 50% के पार हो।
वित्त विभाग के मेमोरेंडम के मुताबिक, डीए के 50 फीसदी से ज्यादा होने पर HRA 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी होगा। House Rent Allowance की कैटेगरी X, Y और Z कैटेगरी शहरों के हिसाब से है। X कैटेगरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 27 फीसदी HRA मिल रहा है, जो डीए 50 फीसदी होने पर 30 फीसदी होगा. Y श्रेणी के लिए यह 18% से बढ़कर 20% हो जाएगा। Z श्रेणी के लोगों के लिए यह 9% से बढ़कर 10% हो जाएगी।
ये Bank दे रहा 10 मिनट में बिना कागज 40 लाख तक का लोन- ऑनलाइन आवेदन है आसान
18 महीने के डीए बकाया पर Latest Update
आगामी चुनाव से पहले 18 महीने (जनवरी 2020 से जून 2021 तक) के बकाया डीए बकाया को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। ‘नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन’ (NGCA ) के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने फिर से केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।
उनका कहना है कि अब ओपीएस बहाली की मांग के साथ ही 18 महीने तक DA/DR Payment के लिए भी संघर्ष करेंगे. नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड’ (JCM) ने कैबिनेट सचिव को 18 महीने के DA arrears paid के लिए पत्र लिखा है. वित्त मंत्रालय को भी एक रिपोर्ट दी गई है। इस बाबत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार क्या फैसला लेती है।