7th Pay Commission: लंबित वेतन और Bonus का भुगतान, प्रक्रिया शुरू

बिजली कंपनी में कार्यरत 840 आउटसोर्स कर्मियों को जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक 6 माह का बोनस और दिसंबर माह के अंतिम 10 दिन का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. अब करीब डेढ़ साल के बाद MPPRVVIK द्वारा इसे ट्रेग कंपनी की जमा राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, मार्च में कभी भी कर्मचारियों के खातों में राशि भेजी जा सकती है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के राजगढ़ जिले के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। जिले के 840 विद्युत आउटसोर्स कर्मचारियों को डेढ़ वर्ष बाद बोनस व वेतन का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान जमा राशि से किया जाएगा, उम्मीद है कि जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक के वेतन और बोनस का भुगतान मार्च तक कर दिया जाएगा।

7th pay commission pending salary and 6 month bonus

जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक भुगतान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजगढ़ जिले में बिजली कंपनी में कार्यरत 840 आउटसोर्स कर्मियों को जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक 6 माह का बोनस और दिसंबर माह के अंतिम 10 दिन का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. अब करीब डेढ़ साल के बाद MPPRVVIK द्वारा इसे ट्रेग कंपनी की जमा राशि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, मार्च में कभी भी कर्मचारियों के खातों में राशि भेजी जा सकती है. बता दें कि कर्मचारी इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे।

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यह है पूरा मामला

दरअसल, MPVIK को अनुबंध के माध्यम से कर्मचारी मुहैया कराने वाली सेवा प्रदाता कंपनी मैसर्स ट्रेग डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड ने जिले में कार्यरत सभी 840 कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर तक वेतन दिया लेकिन बोनस नहीं दिया. इस दौरान कंपनी और M.P.Vivanik Limited के बीच हुए समझौते को भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद इस कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दिसंबर 2022 में सिर्फ 20 दिन का वेतन दिया गया. ऐसे में कर्मचारियों का 6 महीने का Bonus और 10 दिन का वेतन बीच में ही अटक गया।

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प्रक्रिया शुरू, यह रहेगी स्थिति

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब करीब डेढ़ साल बाद MPRAVICOM Limited ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लंबित वेतन और बोनस का भुगतान Trig Company की सुरक्षा राशि में से करने का निर्णय लिया है. अनुमान है कि बकाया वेतन के भुगतान में दी जाने वाली यह राशि करीब 90 लाख रुपये है। जिसके भुगतान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए कर्मचारियों से एक घोषणापत्र मांगा गया है, जिसमें लिखा है कि वे लंबित वेतन और बोनस लेने के पात्र हैं और इसके बाद उनका कंपनी से किसी अन्य राशि या नियुक्ति को लेकर कोई दावा नहीं होगा.

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