7th Pay Commission Pay Scale & Updates: 2023 में दोगुनी होगी सैलरी, इन फैसलों पर लगेगी मुहर

नमस्कार दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसका संबंध 7th pay commission से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण योजनाएं एवं घोषणाएं की जाती हैं। एसी ही एक घोषणा से संबंधित हम आपके लिए लाए हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एवं आपके संबंधियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पेंशन एवं महंगाई राहत प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पेंशन एवं अन्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं जिसमें से एक dearness relief allowance भी शामिल है।आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे कि 7th pay commission new updates क्या है? इसके द्वारा की गई नई घोषणाएं क्या है? इसका क्या लाभ है? एवं इसके नियम क्या है? ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें एवं अपने अन्य कर्मचारी भाइयों के साथ साझा करें।

7th Pay commission Pay scale & Updates

7th Pay Commission क्या है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने Pay Commission की स्थापना की। अब तक, भारत सरकार के सभी सिविल और सैन्य सेवकों के वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद से अब तक seven pay commissions की स्थापना की जा चुकी है।

तत्कालीन पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने घोषणा की कि 7th pay commission को तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह जनवरी 2016 तक लागू किया जाएगा। हालांकि, कुछ बाधाओं के कारण, 7th commission को लागू नहीं किया गया था।

7th Pay commission Pay scale & Updates

नव वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिए कई सौगात लेकर आ सकता है। नए साल के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पे-मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, HRA और ट्रैवल अलाउंस को जोड़कर बनता है. अपने पे-ग्रेड के हिसाब से कोई भी कर्मचारी New Dearness Allowance जोड़कर Salary Calculate कर सकता है। नव वर्ष की शुरुआत में संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले Budget के बाद अनुमान लगाया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ी योजनाएं ला सकती है इसमें जनवरी में DA में बढ़ोतरी करने के साथ कोरोना के समय फ्रीज हुआ 18 माह का का एरियर (18 Month DA Arrear) एवं फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का फैसला शामिल हो सकता है।

सरकार द्वारा 7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार के Pension लाभार्थियों के लिए घोषित की गई महंगाई राहत वृद्धि के संबंध में एक ज्ञापन द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है। केंद्र के पेंशन संबंधी विभाग पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस ज्ञापन में बताया है कि केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों के मूल पेंशन पर महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।

बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर, Double होगी सैलरी

DA Hike by 3-5%: सरकार द्वारा जुलाई माह में महंगाई भत्ता 4 फ़ीसदी तक बढ़ाया था। अनुमान के अनुसार सरकार नव वर्ष पर भी DA में 5 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला महंगाई भत्ता 43 फ़ीसदी तक बढ़ जाएगा। जो अभी 38 फ़ीसदी है मोदी केंद्र सरकार ने बीती जुलाई में भी महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी का इजाफा किया था इसके अलावा सरकार को Fitment Factor पर भी फैसला करना है।

मोदी सरकार प्रति 6 महीने में DR में इजाफा करती है और इस बार भी सरकार जनवरी में बदलाव कर सकती है। मीडिया रपटों के मुताबिक सरकार अब 8th Pay Commission को बनाना नहीं चाहती है इसके एवज में वह नया Fitment Factor लागू कर सकती है मौजूदा फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के वर्तमान फिटमेंट सेक्टर के मुताबिक किसी भी कर्मचारी का अगर न्यूनतम वेतन 18 हज़ार है तो भत्ते छोड़कर उसकी सैलरी 18 हज़ार गुना 2.57 यानी 40.260 होती है अगर इन कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन ₹26 हज़ार है तो फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना होता है। अब भत्ते को छोड़कर इन कर्मचारियों की Salary बढ़ कर ₹95680 प्रतिमाह पहुंच जाएगी।

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पेंशन लाभार्थियों के लिए क्या है नए नियम?

सरकार द्वारा हर साल सितंबर एवं मार्च माह के अंदर DA Revision किया जाता है। इसके द्वारा नए आंकड़ों के आधार पर उम्मीद की जाती है कि वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों का DA Hike जा सकता है। अब केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते अर्थात DA में भी बढ़ोतरी की जाएगी।  CCS Regulation 2021 के अनुसार के नियम 41 के तहत करुणा (अनुकंपा) भत्ता प्राप्त करने वालों को लाभ दिया जाता है। एवं नियम 52 के तहत महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों एवं पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को महंगाई राहत प्रदान की जाती है। 

महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दोनों लाभ अर्ध वर्षीय रूप से प्रदान किए जाते हैं। महंगाई राहत और महंगाई भत्ता एक साथ बढ़ाए जाते हैं। DA वर्तमान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। जबकि DR पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है।

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