7th Pay Commission: मोदी सरकार का बड़ा फैसला- Family Pension 30% से बढ़कर 50%

सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनकी फैमिली पेंशन (family pension) बढ़ाने का फैसला किया है. इसके मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की 7 साल से कम सेवा के बाद मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 30 फीसदी की जगह 50 फीसदी Family Pension मिलेगी. यह पेंशन कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत होगी। सरकार ने यह कदम सशस्त्र बल सेवा की विधवाओं को ध्यान में रखकर उठाया है। पहले सरकारी कर्मचारी को कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य था। तभी उस परिवार को 50 फीसदी Family Pension मिलती थी।

7th Pay Commission New Pension Rule

बदल गया Pension Rule

New Pension Rules: सरकार ने इसके लिए केंद्रीय लोक सेवा (पेंशन) नियम में बदलाव किया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू है। सरकार के इस आदेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपत्र में मुहर लगा दी है।

आदेश के मुताबिक, अगर एक अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल में किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी. इसमें 7 साल की लगातार सेवा की शर्त को हटा दिया गया है.

क्या थी पहली गाइडलाइन

7th Pay Commission Family pension Govt Statement: एजी ऑफिस ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि बढ़ी पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 7 साल की सेवा जरूरी थी. हालांकि, सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, इसके लिए परिवार को पारिवारिक पेंशन पाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा करना जरूरी है। मौत पर ग्रेच्युटी (Gratuity on death ) का निर्धारण एचओडी की मुर के बाद ही होगा।

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Rule 54 में परिवर्तन

Rule change in India: अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारी के करियर की शुरुआत में ही उसकी मौत हो जाने की स्थिति में बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तब उसकी सैलरी भी कम होगी. अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने Central Civil Services (Pension) Rules,1972 के Rule 54 में बदलाव किया है।

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