साल 2023 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ जहां उनके बढ़े हुए महंगाई भत्ते से साल की शुरुआत होगी। वहीं, आने वाले budget 2023 में इनके लिए दो घोषणाएं हो सकती हैं। 31 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का आंकड़ा (AICPI Index) आएगा. इसी से पता चलेगा कि उनका DA कितना बढ़ा है.
वहीं, 1 फरवरी को जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट (Budget 2023) पढ़ रही होंगी, तब सरकारी कर्मचारियों के लिए दो घोषणाएं हो सकती हैं। पहली घोषणा उन्हें कुछ राहत दे सकती है। वहीं दूसरी घोषणा से उनके लिए जेब पर बोझ बढ़ेगा। ये दोनों घोषणाएं केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए की जा सकती हैं।
वेतन संशोधन की घोषणा हो सकती है
लंबे समय से चर्चा है कि next pay commission में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण ( salary revision ) fitment factor के जरिए किया जाएगा. हालांकि, सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। सरकार का मानना है कि अब अगले वेतन आयोग की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन हर 10 साल की बजाय हर साल बढ़ाया जाना चाहिए.
इससे निचले स्तर के कर्मचारियों को भी उतना ही वेतन मिलेगा, जितना उच्च पद पर बैठे अधिकारियों को। 8th Pay Commission के गठन में अब केवल 1 साल बचा है. सूत्रों की माने तो सरकार इससे पहले कर्मचारियों के वेतन संशोधन (new formula for salary revision) का नया फॉर्मूला ला सकती है. इसे Budget 2023 में शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए अलग से आवंटन किया जाएगा। इसमें नए फॉर्मूले की रूपरेखा के बारे में बताया जा सकता है।
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7th Pay Commission क्या होगा नया फॉर्मूला?
अभी तक हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन होता था। साल 2014 में 7वां वेतन आयोग बना। 7th Central Pay Commission में कर्मचारियों के वेतन में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मूल वेतन में बढ़ोतरी की जाती है. लेकिन, तर्क यह है कि इसका फायदा केवल उच्च स्तर के कर्मचारियों को ही होता है। और निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है।
इसलिए सरकार सिर्फ पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली द्वारा दिए गए फॉर्मूले पर ही फोकस कर सकती है। साल 2016 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission latest News) को मंजूरी देते हुए उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है जब कर्मचारियों के वेतन में हर साल बढ़ोतरी की जाए. इसका लाभ छोटे स्तर के कर्मचारियों को मिलेगा। New Pay Commission के गठन की दिशा में काम नहीं किया जाना चाहिए। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अब हर साल प्रदर्शन के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करेगी।
बजट में कर्मचारियों के लिए दूसरा बड़ा ऐलान
Budget 2023 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा ऐलान उनके House Building Allowance (HBA) को लेकर हो सकता है. फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी यह भत्ता सरकार से मकान बनाने या उसकी मरम्मत के लिए एडवांस के रूप में ले सकते हैं।
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इसके बदले सरकार उनसे ब्याज वसूलती है। अभी House Building Allowance की ब्याज दर 7.1 फीसदी है. इसे Budget 2023 में बढ़ाया जा सकता है. कर्मचारी यह अग्रिम राशि 25 लाख रुपये तक मकान बनाने के लिए ले सकता है। सूत्रों की माने तो एचबीए की ब्याज दर को रिवाइज कर 7.5 फीसदी किया जा सकता है. वहीं 25 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपये भी किया जा सकता है.
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7वां वेतन आयोग: महंगाई भत्ता मंजूर होगा
बजट के ठीक बाद मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (महंगाई भत्ता) मंजूर किया जाएगा. दरअसल जनवरी 2023 के महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाना है. यह पुनरीक्षण जनवरी में होगा। लेकिन, मार्च माह में कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल जाएगी।
बजट सत्र के दौरान ही कैबिनेट की विशेष बैठक में सरकार इसे मंजूरी दे सकती है। अभी तक के आंकड़ों के आधार पर DA Hike में 3 फीसदी का संशोधन देखने को मिल सकता है. हालांकि इसकी तस्वीर आने वाली 31 जनवरी को साफ हो पाएगी.