7th Pay Commission: कई दौर की बातचीत हो चुकी, आया बड़ा अपडेट-मिलेगी दोहरी खुशी!

7th Pay Commission 18 Months DA Arrears and Fitment Factor: सितंबर माह में ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (dearness allowance) को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया था. यानी उन्हें 4 फीसदी DA Hike का तोहफा दिया गया था. अब कर्मचारियों से DA arrears और fitment factor में बढ़ोतरी की मांग पूरी होने की उम्मीद है साल 2022 खत्म होने को है और नए साल की तैयारी शुरू हो गई है. ऐसे में इस दिसंबर के आखिरी महीने में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशखबरी दे सकती है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि साल के अंत तक उनकी मांगों पर सरकार राहत भरा फैसला ले सकती है. इनमें 18 महीने के बकाया (18 months outstanding DA) डीए की मांग और fitment factor में बढ़ोतरी शामिल हैं।

7th Pay Commission

कई दौर की वार्ता हो चुकी है

केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से कोरोना काल में रोके गए पेंशनरों को उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते (18-month Dearness Allowance ) और डीआर (Dearness Relief) का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की दूसरी मांग fitment factor बढ़ाने की है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार ने इस संबंध में संबंधित विभागों से कई दौर की बातचीत की है और जल्द ही कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक टिप्पणी या बयान जारी नहीं किया गया है।

DA arrears और fitment factor पर फैसला संभव

अगर सरकार इन दोनों मांगों पर फैसला लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह दोहरी खुशी होगी। रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को भी उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय उन्हें अगले साल का इंतजार नहीं कराएगा और उनकी मांगों पर दिसंबर के अंत तक फैसला ले सकता है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में इस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कर्मचारी के भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी (BasePay) और fitment factor के आधार पर तय किया जाता है।

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इतना मंहगाई भत्ता देय है

देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता (Dearness allowance of 18 months) रोक दिया गया था. यह DA जनवरी 2020 से जून 2021 तक लंबित है। अब जब Corona का प्रकोप खत्म हो गया है और इससे जुड़ी पाबंदियां भी हट गई हैं तो कर्मचारियों को DA का बकाया मिलने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि सरकार इन कर्मचारियों को उनके salary band के हिसाब से डीए की बकाया (DA arrears) राशि देगी .

फिटमेंट को लेकर यह मांग

केंद्रीय कर्मचारियों की Salary तय करने में Fitment Factor की भूमिका होती है और बढ़ने के साथ Salary में भी इजाफा होता है। वर्तमान में यह 2016 से 2.57 गुना दिया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार इस मांग पर विचार करती है तो कर्मचारियों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। पिछली बार जब इस कारक को बढ़ाया गया था, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन (minimum salary) सीधे 6000 रुपये से 18,000 रुपये हो गया था। वहीं अब इसमें बढ़ोतरी हुई है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा.

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