7th Pay Commission Karnataka News: सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के. सुधाकर राव की अध्यक्षता में 7th Pay Commission के गठन को Chief Minister Basavaraj Bommai ने मंजूरी दे दी है और आयोग को अपनी सिफारिश देने के लिए छह महीने का समय दिया गया है। राज्य सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पी.बी. राममूर्ति, सेवानिवृत्त प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, श्रीकांत बी वनावल्ली को सदस्य और संयुक्त सचिव, बुनियादी ढांचा विभाग हेप्सिबा रानी कोरलापति को पैनल का सदस्य-सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है, “यह 2022 के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय जिम्मेदारी और अन्य वित्तीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेगा।”
आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण (यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीआर वेतनमान लेने वालों को छोड़कर) पार्क और सेवानिवृत्ति सुविधाओं जैसी हर चीज की जांच करेगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट जमा करेगा।
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मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 7th Pay Commission सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के. सुधाकर राव की अध्यक्षता में आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पी.बी. राममूर्ति और राज्य लेखा परीक्षा और लेखा के सेवानिवृत्त महानिदेशक विभाग श्रीकांत बी वनहल्ली को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। संयुक्त
अधोसंरचना विभाग के सचिव हेफसिबा रानी कोरलापति को आयोग के सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है ।सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए हर पांच साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है।
सातवें वेतन आयोग को वेतन और विभिन्न भत्ते और सेवानिवृत्ति सुविधाएं पर सिफारिशें करने के लिए अनिवार्य किया गया है। कर्नाटक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम 2022 के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग को 6 महीने की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।