केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए मौजूदा 38% से DA को 4 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42% करने की संभावना है। इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है।
केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (DA) को मौजूदा 38 फीसदी से 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर सकती है. इसके लिए एक फॉर्मूला तैयार किया गया है।
42 प्रतिशत हो सकता है DA
श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का एक अंग है। All India Railwaymen’s Federation के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीटीआई-भाषा को बताया, ”दिसंबर 2022 के लिए CPI-IW 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। Dearness Allowance में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है। लेकिन सरकार DA में दशमलव को नहीं लेती दशमलव में डीए। ऐसी स्थिति में, DA में चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है। यह 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि (DA Hike 2023)
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग DA बढ़ाने का प्रस्ताव बनाएगा. इसमें इसके रेवेन्यू इफेक्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी.
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महंगाई भत्ता क्या होता है
DA सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला निर्वाह समायोजन भत्ता है। इसकी गणना सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन के प्रतिशत के तौर पर की जाती है। केंद्र ने पिछले साल दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी.
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