7th Pay Commission: कर्मचारियों को तोहफा, वेतन में 15 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी, आदेश जारी, खाते में बढ़ेगी रकम

7th Pay Commission Employees Salary Increment Update: आदेश में कहा गया है कि वेतन में 15 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी एक बार की होगी और 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसके बाद उक्त कर्मचारियों के वेतन में 5 फीसदी की वार्षिक वृद्धि जारी रहेगी। राज्य सरकार ने योजना विभाग के प्रमुख सचिव को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश को लागू करने के लिए कहा है।

पंजाब के संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। ईद से पहले राज्य की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 15 से 40 फीसदी की बढ़ोतरी की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

1 अप्रैल से लागू नई दरें

खबर के मुताबिक पंजाब सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर तैनात कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन में 15 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद अब 10 हजार वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 14 हजार रुपये मिलेंगे।

आदेश में कहा गया है कि यह बढ़ोतरी एक बार की होगी और 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसके बाद उक्त कर्मचारियों के वेतन में 5 फीसदी की वार्षिक वृद्धि जारी रहेगी। राज्य सरकार ने योजना विभाग के प्रमुख सचिव को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश को लागू करने के लिए कहा है।

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जानिए किसकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी

• जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 10,000 रुपये है, उन्हें अब 40 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 14,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
• मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में 10,001 रुपये से 15,000 रुपये तक की 30 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
• 15,001 रुपये से 20,000 रुपये प्रति माह कमाने वालों को अब 25 प्रतिशत अधिक और 20,000 रुपये और उससे अधिक की आय वालों को 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
• 36 हजार कर्मचारी स्थायी होंगे

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गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत 36000 अनुबंध

कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय लिया है, इस अनुबंध के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को विशेष संवर्ग के तहत 58 साल तक नौकरी में रहने का मौका मिलेगा। इस निर्णय के तहत मुख्यमंत्री की ओर से 8736 शिक्षकों को स्थायी करने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से सभी कच्चे कर्मचारियों को विशेष संवर्ग में शामिल होने के लिए कहा गया है, जिसमें पंजाब सेवा अधिनियम के तहत ही नियम व शर्तें लागू होंगी। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए हैं।

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